मुंबई : राज्य सरकारने आज विधीमंडळात मराठा आरक्षणासंबधीचा कृती अहवाल (अॅक्शन टेकन रिपोर्ट) मांडला. मागास आयोगाने सादर केलेल्या अहवालानुसार मराठा समाज हा मागासलेपणाचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक हे तिनही निकष पूर्ण करतो. त्यामुळेच मागास आयोगाने सादर केलेल्या अहवालामध्ये मराठा समाज हा मागास असल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळेच विधेयकात मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. कृती अहवालातील (ATR) महत्त्वाचे मुद्दे शिक्षण आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण राज्याच्या लोकसेवांमधील पदांवर आणि प्रवेश नियुक्त्यांमध्ये 16 टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव 9 जून 2014 च्या अधिसूचनेनुसार फक्त उन्नत आणि प्रगत गटाखालील व्यक्तींना आरक्षण मिळणार ओबीसी समाजाला धक्का न लागता मराठ्यांना आरक्षण विशेष प्रवर्ग बनवून मराठ्यांना आरक्षण मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या 30 टक्के भारतीय प्रशासकीय सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण 6.92 पोलीस सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण 15.92 टक्के मराठा समाजातील केवळ 4.30 टक्के लोक उच्चशिक्षित मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी - अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या 16 टक्के आरक्षण - राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या 16 टक्के आरक्षण - ग्रामपंचायती ,पंचायत समित्या ,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही - मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे सर्व सेवा भरतीत शैक्षणिक पात्रतांचा दर्जा कमी करणार नाही, त्यामुळे कार्यक्षमता बाधित होणार नाही