काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं. मात्र हे आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही.
यावरुनही सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने राणे समितीला दोष देत, अभ्यास न करत घाईघाईत मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा आरोप केला आहे. त्याला काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष नारायण राणे यांनी एबीपी माझाच्या माझा विशेष कार्यक्रमात उत्तर दिलं.
शिवसेना म्हणते म्हणून हे आरक्षण अभ्यास न करत दिलं असं म्हणायचं का, त्यांचा स्वत:चा अभ्यास काय आहे?असा सवाल राणेंनी केला.
'एक-दोन दिवसात अहवाल दिला नाही'
"राणे समितीने जो अहवाल दिला तो एक- दोन दिवसात दिला नाही. राज्याच्या कॅबिनेटने मराठा आरक्षणासाठी समितीची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला. त्या समितीचा मला अध्यक्ष केला. आमच्या समितीने राज्यत प्रत्येक जिल्ह्यात फिरून, प्रत्येक मराठी संघटना,ओबीसी संघटना, विरोधक, विरोधी संघटना यांची मतं जाणून घेतली. आम्ही सर्व्हे केला, अभ्यास केला, कलेक्टरने सर्व्हे केला, 18 लाख लोकांची मतं जाणून घेतली. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण जे आहे, ते घटनेच्या कलम 15 - 4 आणि 16-4 प्रमाणे जो आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, त्याप्रमाणे सरकारने 16 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली", असं नारायण राणे यांनी सांगितलं.
आर्थिक मागासलेपण, शैक्षणिक, सामाजिक परिस्थिती पाहून आरक्षणाबाबतची शिफारस केली. अभ्यास करुनच हा निर्णय घेतला. अध्यादेश कायद्याने काढला जातो, त्यामध्ये नियमांची मोडतोड झालेली नाही, असंही राणे म्हणाले.
कोर्टाने मागासवर्गीय आयोग, मंडल आयोग पाहिला, पण राणे समितीने काय शिफारसी केल्या होत्या, कोणत्या कलमांतर्गत आरक्षण देऊ केलं होतं, समितीचा सर्व्हे, कोणत्या कलमांतर्गत आरक्षण मागितलं जात आहे, हे फडणवीस सरकारने कोर्टात ठामपणे मांडायला हवं होतं, ते न झाल्यामुळे मराठा आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही, असा दावा राणेंनी केला.
माझा विशेष या कार्यक्रमात काँग्रेसकडून नारायण राणे, भाजप नेते मधू चव्हाण, माजी न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील, राजकीय निरीक्षक अजित सावंत, ज्येष्ठ पत्रकार भारतकुमार राऊत यांचा सहभाग होता.
नारायण राणे यांचं मराठा आरक्षणाबाबतचं मत खालील व्हिडीओत 18.40 मि. ते 21.30 इथे पाहायला मिळेल.