जर सरकारनं समृद्धी महामार्ग रद्द केला नाही, तर शेतकऱ्यांनी 45 फास तयार ठेवलेत आणि आपलं सरणही रचून ठेवलं आहे, याची दखल सरकारनं घ्यावी, असा इशारा आंदोलकांनी दिलाय.
तसंच आम्ही आमच्यासोबत आमच्यावर दबाव टाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही घेऊन जाऊ, असंही आंदोलकांनी म्हटलंय. आज नाशिकच्या मुख्य बस स्टँडशेजारच्या 'आयटक'च्या कार्यालयात शेतकऱ्यांची बैठक झाली. यानंतर शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजीही केली.
दरम्यान, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी सरकारने काल दर जाहीर केले होते. यात जीरायती जमिनीला सरासरी हेक्टरी 50 लाख रुपये दर मिळणार आहे. किमान 40 लाख रुपये ते 85 लाख रुपये हेक्टरी भाव असेल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी दिली. हे दर एकरी असल्याचं अगोदर बोललं जात होतं, मात्र एकरी नव्हे तर हेक्टरी म्हणजे अडीच एकरसाठी 50 लाख रुपये भाव देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांचा विरोध कायम
दर जाहीर केल्यानंतरही शिवडे गावातील अनेक शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला विरोध मात्र कायम आहे. आम्हाला 2 कोटी रुपये एकरी दिले तरी आम्ही जमीन सोडणार नाही, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न सध्या सरकारकडून सुरु आहेत.
काय आहे प्रकरण?
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून मोजणी सुरु केल्याने रोष व्यक्त केला जात आहे. मुंबई-नागपूर हा समृद्धी महामार्ग राज्य सरकारचा महत्त्वाकांशी प्रकल्प आहे. या महामार्गासाठी सरकारने जमीन संपादन करण्यास सुरुवात केली. पण कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय हे संपादन होत असल्याचा दावा प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
- जमीन
एकूण वन जमीन 399 हेक्टर
एकूण शेत जमीन 17499 हेक्टर
पडीक जमीन 2922 हेक्टर
एकूण जमीन 20820 हेक्टर - खर्च
बांधकाम 24 हजार कोटी
आर्थिक अधिभार 6 हजार कोटी
भूसंपादन 13 हजार कोटी
इतर 3 हजार कोटी
एकूण खर्च 46 हजार कोटी