Mumbai: मढ परिसरातील एरंगळ समुद्र किनाऱ्यारील जमीनदोस्त केलेली हिंदू स्मशानभूमी (Hindu Shamshan Bhumi) 31 जानेवारीपर्यंत बांधून पूर्ण होईल असं आश्वासन प्रशासनानं हायकोर्टाला (Mumbai High Court) दिलं आहे. याची नोंद घेत हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुनावणी 3 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. ती पुन्हा बांधून देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. तसेच या प्रकरणातील तक्रारदार आणि याचिकाकर्ता चेतन व्यास यांना 1 लाख रूपयांचा दंड आकारला असून ही रक्कम मच्छिमार सोसायटीत जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इतकचं नव्हे तर ही स्मशानभूमी उभरण्याचा खर्चही व्यास यांच्याकडूनच वसूल करण्याचे आदेश हायकोर्टानं आपल्या निकालात दिले आहेत.
Mumbai High Court : हायकोर्टानं आपल्याच निर्णयाबद्दल व्यक्त केली खंत
या स्मशानभूमीचं (Hindu Shamshan Bhumi) बांधकाम 50 टक्के पूर्ण झालं असून 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुंबई (शहसवोग) महानगरपालिकेच्यावतीनं देत स्मशानभूमीच्या बांधकामाची सद्यस्थिती दर्शवणारी छायाचित्रंही हायकोर्टात सादर केली गेली. ती पाहिल्यानंतर हायकोर्टानं महानगरपालिकेच्या कामाबाबत समाधान व्यक्त केलं. एरंगळ समुद्रकिनाऱ्याजवळील कोळी बांधवांच्या स्मशानभूमीचं बांधकाम बेकायदा असल्याचं सांगण्यात आल्यानं कायद्यानुसार आम्हीच कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र 'ती' स्मशानभूमी जमीनदोस्त करण्याचे आदेश देऊन आम्ही चूक केली. आम्ही हस्तक्षेप केला नसता तर कदाचित ही स्मशानभूमी कायम राहिली असती. त्यामुळे आम्हाला आधी आमची चूक सुधारून ती पुन्हा उभी करू द्या अशी कबुलीच गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली.
कोणतीही सुनावणी न घेता ही स्मशानभूमी पाडण्यात आल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतली आहे. एरव्ही बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईचे आदेश वारंवार देऊनही त्यावर कारवाई होत नाही. मग एका रेसॉर्ट चालकाच्या तक्रारीवर कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देत इतक्या तत्परतेनं कारवाई कशी झाला असा सावल हायकोर्टानं उपस्थित करत मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्या कारवाईवर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. या खटल्याच्या एका सुनावणीत उपनगर जिल्ह्याधिकारी निधी चौधरी यांना हायकोर्टानं हजर राहण्याचे निर्देश दिले होत, त्यानुसार त्या जातीनं कोर्टापुढे उभ्या राहिल्या होत्या.
काय आहे प्रकरण
मुंबई उपनगरातील मालाड येथील एरंगळ गावातील समुद्रकिनाऱ्यावर कोळी बांधवांची स्मशानभूमी अनधिकृत असल्याची तक्रार चेतन व्यास यांनी केली होती. ही स्मशानभूमी कोस्टल झोन रेग्युलेशन (सीआरझेड) च्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आल्याच आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. साल 2021 मध्ये न्यायालयानं महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीझेडएमए), जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांना तिथं संयुक्त तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार एक तुकडी तयार करून त्यांनी त्या जागेची पाहणी केली. त्यानंतर स्मशानभूमी बेकायदेशीरपणे आणि आवश्यक त्या परवानगीशिवाय बांधली गेल्याचा अहवाल अधिकाऱ्यांनी सादर केला. या अहवालाच्या आधारे जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडून ही स्मशानभूमी पाडण्यात आली. मात्र या कारवाईला विरोध करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी अंती ती स्मशानभूमी बेकायदेशीर नसल्याचं हायकोर्टाच्या निर्दशनास आलं.
याशिवाय स्मशानभूमी जमीनदोस्त करताना त्या समाजातील लोकांसोबत बैठक अथवा सुनावणी पार पडली होती का? त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती का? असे सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केले. तेव्हा, तशी कोणतीही सुनावणी पार पडली नसल्याचं न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काही प्रकरणांमध्ये सुनावणी होऊनही उल्लंघन करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जातं. मग या प्रकरणी कायद्याच्या कोणत्याही प्रक्रियेचं पालन न करता तातडीनं कारवाई कशी केली?, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कारभार असाच चालतो का? अशी विचारणा हायकोर्टानं केली होती.
संबंधीत बातमी:
एरंगळ येथील हिंदू स्मशानभूमी थेट कशी हटवली?, हायकोर्टाचा प्रशासनाला सवाल