मुंबईः जिल्हा पातळीवरील आणि कनिष्ठ कोर्टातील न्यायाधीशांना शेट्टी कमिटी आणि पद्मनाभन कमिटीच्या शिफारशींनुसार पेन्शन देण्यात काय अडचण आहे?, असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे.
यावर राज्य सरकारचा विधी आणि न्याय विभाग काम करत असून आम्ही या निवृत्त न्यायाधीशांसाठी मेडिक्लेम पॉलिसी सुरू करण्यासाठी विमा कंपन्यांशी सल्ला मसलत करत आहोत, असं उत्तर सरकारी वकीलांनी दिलं.
मात्र यावर संतप्त होत जस्टिस धर्माधिकारी आणि जस्टीस कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारची खरडपट्टी काढत ही बालबुद्धी कुणाला सुचली?, असा सवाल केला. शेजारील अन्य राज्यांमध्ये पद्मनाभन कमिटीच्या शिफारशी लागू झाल्यात तर महाराष्ट्रात काय समस्या आहेत? असा सवाल हायकोर्टने विचारला.
साल 2006 पासून जिल्हा पातळीवरील कनिष्ठ न्यायाधीशांना त्यांची वाढीव पेन्शन मिळालेली नाही. याविरोधात दाखल झालेली याचिकाही 2 वर्षे प्रलंबित आहे.
या सर्व गोष्टींची दखल घेत कोर्टाने राज्य सरकारला स्पष्ट शब्दांत बजावलं की, येत्या 4 आठवड्यात राज्य सरकारने यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेतला नाही तर संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड भरावा लागेल. प्रसंगी त्यांनाही निवृत्तीनंतर किमान 2 वर्षे पेन्शन मिळणार नाही, याची खात्री आम्ही घेऊ असा दम भरला आहे.