Mumbai High Court on Rahul Gandhi: मुंबई उच्च न्यायालयाने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे विनायक दामोदर सावरकर यांच्या "राष्ट्रहितासाठी" दिलेल्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करणे थांबवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका निकाली काढली. अभिनव भारत काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. पंकज फडणीस यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. फडणीस यांनी असा दावा केला की त्यांनी संविधानाच्या कलम 51 अ अंतर्गत मूलभूत कर्तव्ये पार पाडण्याचे, "आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्याला प्रेरणा देणाऱ्या उदात्त आदर्शांचे पालन करण्याचे" कर्तव्य असलेल्या मोठ्या संख्येने नागरिकांच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ही याचिका दाखल केली होती.
कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही
राहुल गांधी "दिवंगत सावरकरांबद्दल अपरिपक्व आणि बेजबाबदार विधानांद्वारे" याला अडथळा आणत आहेत, असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला विनंती केली की गांधीजींना याचिकेतील मजकूर आणि याचिकाकर्त्याने लिहिलेल्या पुस्तकांचा वैयक्तिकरित्या अभ्यास करण्याचे निर्देश द्यावेत जेणेकरून "विनायक दामोदर सावरकरांच्या या राष्ट्रासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दलचे त्यांचे अज्ञान दूर होईल." "हे न्यायालय प्रतिवादी राहुल गांधी यांना जनहित याचिकेतील मजकूर अभ्यासण्यासाठी आणि श्री विनायक दामोदर सावरकरांच्या योगदानाबद्दलचे त्यांचे अज्ञान दूर करण्यासाठी कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही. संविधानाच्या कलम 226 अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून, हे न्यायालय कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधिमंडळाला कोणताही रिट जारी करू शकत नाही, हा एक सुस्थापित कायदेशीर प्रस्ताव आहे. म्हणून, जनहित याचिकेत याचिकाकर्त्याने मागितलेला दिलासा देता येणार नाही," असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या