मुंबई : MPSC निवड प्रकियेवरील स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयानं एक मार्चपर्यंत कायम ठेवली आहे.  1 मार्चला हायकोर्ट या संदर्भातील अंतिम सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

अंतिम सुनावणीसाठी राज्याचे महाधिवक्ता अॅड. आशुतोष कुंभकोणी राज्य सरकारच्या वतीनं बाजू मांडतील, अशी माहिती हायकोर्टाला देण्यात आली. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरु आहे.

आरक्षित कोट्यातील उमेदवारांना खुल्या वर्गातून अर्ज दाखल केल्याच्या कारणावरुन अपात्र ठरवलं जात असल्याचा आरोप करत अजय मुंडे यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

मागासवर्गीय कोट्यातल्या विद्यार्थ्यानं गुणवत्तेच्या आधारावर महिला खुला वर्ग अथवा खुला वर्ग स्पोर्ट्स कोट्यातून अर्ज दाखल केला असेल, तर त्याल्या प्रवेश प्रक्रियेच्या एखाद्या टप्प्यावर खुल्या वर्गातून अर्ज केल्याच्या कारणावरुन अपात्र ठरवलं जातं, ही बाब या याचिकेतून हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.

याचिकाकर्ते म्हणत आहेत तशी एक आणि सरकार सध्या जशी यादी तयार करते अशा दोन उमेदवार निवडीच्या याद्या तयार करु असं म्हणत सरकारने निवड प्रक्रियेवरील स्थगिती उठवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सरकारची याबाबतीत नेमकी काय भूमिका आहे, हे हायकोर्टानं स्पष्ट करायला सांगितलं. त्यावर सरकारनं स्पष्ट भूमिका घेणं टाळलं.

कोर्ट आता 1 मार्चला अंतिम सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याची शक्यता आहे. पण तोपर्यंत निवड प्रक्रियेवरची स्थगिती हायकोर्टानं कायम ठेवली आहे.