राज्यमंत्रिमंडळाच्या बुधवारी (28 ऑगस्ट) झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत इमारतीमधील फ्लॅटधारकांचा केवळ घरावर मालकी हक्क असायचा, मात्र ज्या इमारतीत राहतो, त्याच्या प्रॉपर्टी कार्डवर त्याचं नाव नसायचं. परंतु सरकारच्या या निर्णयानंतर आता त्याला फ्लॅटसोबतच इमारतीचा मालक असल्याचा पुरावाही मिळणार आहे.
राज्यभरातील सुमारे एक लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या इमारतींमधील जवळपास तीन कोटी फ्लॅटधारकांना याचा फायदा मिळणार आहे.
याआधी फ्लॅटच्या खरेदीची नोंदणी केवळ रजिस्ट्रार कार्यालयात व्हायची. इमारतीत कितीही लोक राहत असले तरी मूळ जागेच्या सातबारावर बिल्डरचा किंवा मूळ जागा मालकाचा हक्क असायचा. त्यामुळे सोसायटीची स्थापना झाल्यानंतर फ्लॅटधारक कन्वेयन्स डीडसाठी बिल्डरच्या मागे लागायचे.
कन्वेयन्सनंतरही जमीन सोसायटीच्या मालकीची व्हायची, पण ती फ्लॅटधारकाच्या नावे होत नसे. आता नव्या बदलांनंतर इमारतीच्या जमिनीवर फ्लॅटधारकांची मालकी राहिल. त्यासाठी फ्लॅटधारकाकडे नेमकं किती क्षेत्रफळ आहे, यावरुन जागेच्या
मालकीचं प्रमाण ठरेल.
सध्या या कायद्याचं प्रारुप ठरवण्याचं काम सुरु आहे. त्याची नियमावली बनवल्यानंतर ती सूचना आणि हरकतींसाठी ठेवली जाईल आणि नंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल.