मुंबई : कर्जबुडव्या उद्योगपती विजय मल्याला अखेर मुंबई सत्र न्यायालयातील पीएमएलए कोर्टानं 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' म्हणून घोषित केलं आहे. या कायद्यातील नव्या सुधारणेनंतर फरार घोषित केलेला विजय मल्या हा पहिला गुन्हेगार ठरला आहे. फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा 12(1) नुसार मुंबई सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश सलमान आझमी यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा निकाल दिला आहे.

माल्याला फरार घोषित करण्यासाठी ईडीची याचिका फरार आर्थिक गुन्हेगार कोर्टानं स्वीकारली आहे. यामुळे मल्ल्याच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याच्या दिशेनं तपासयंत्रणेनं पहिलं यशस्वी पाऊल टाकलं आहे. जप्तीच्या या कारवाईवर याच कोर्टात येत्या 5 फेब्रुवारीपासून युक्तिवाद सुरू होईल. कारण मल्याची बरीचशी संपत्ती ही बँकाकडे तारण आहे.

नवीन कायदा काय सांगतो?
नवीन कायद्यांतर्गत, ज्यांना 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' म्हणून घोषित केले जाते, त्यांची मालमत्ता तातडीनं जप्त केली जाते. गुन्हा केल्याबाबत त्याच्याविरोधात अटक वॉरंटही जारी केले जाते. त्यास 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' ठरवले जाते. कायदेशीर कारवाई विरोधात स्वतःचा बचाव करण्यासाठी संबधित व्यक्ती भारतातून परदेशात पळ काढतात. नंतर भारतवापसी करण्यास टाळाटाळही करतात. या अध्यादेशा अंतर्गत 100 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमेची फसवणूक, कर्जाचा परतावा न करणं यांसारखी प्रकरणे येतात.

'किंगफिशर एअरलाइन्स’च्या नावे घेतलेली बँकांची सुमारे 9,000 हजार कोटी रुपयांची कर्ज बुडवून विजय मल्या इंग्लंडमध्ये पसार झाला आहे. मल्ल्या देशाबाहेर पळून गेल्याने भारत सरकारची मोठी नाचक्की झाली आहे. तेव्हापासून मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.