मुंबई : मनसेने राज्यभरातील मल्टिप्लेक्स विरोधात सुरु केलेलं आंदोलन यशस्वी झाल्याचं चित्र आहे. या आंदोलनासंदर्भात हायकोर्टातून कोणताही दिलासा न मिळल्यामुळे अखेरीस या मल्टिप्लेक्स चालकांनी शनिवारी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं राज्यभरातील मल्टिप्लेक्स थिएटरमध्ये सुरु असलेल्या अवाजवी दरांतील खाद्यपदार्थ विक्रीला विरोध करत 'खळ्ळखटॅक स्टाईल'मध्ये आंदोलन सुरु केलं होतं. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून येत्या काही दिवसांत सर्वसामान्यांच्या पसंतीच्या काही खाद्यपदार्थांचे दर किमान 50/- रुपयांवर आणू, असं आश्वासन थिएटर चालकांकडून राज ठाकरे यांना देण्यात आलं. यात पाण्याची बाटली, समोसा, पॉपकॉर्न, वडापाव अशा सर्वसामान्यांच्या पसंतीच्या पदार्थांचा समावेश असेल. मल्टिप्लेक्स व्यवस्थापनाकडून या नऊ अटी मान्य
  1. मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थांचे दर अवाजवी असतातच, पण प्रेक्षकांना विकत न घेतलेल्या पदार्थांचे बिल आकारण्याचे प्रकार सर्रास आढळतात.
  2. चित्रपटगृहातील कर्मचारी वर्ग प्रेक्षकांशी उर्मटपणे वागतो ह्या तक्रारी देखील अनेकवेळा आल्या आहेत.
  3. मध्यंतराचा कालावधी इतका छोटा असतो, की झालेली फसवणूक प्रेक्षकाला चित्रपटगृह सोडल्यावर लक्षात येते आणि ह्यासंबंधी तक्रार करण्याचा मार्ग उपलब्ध नसतो.
  4. त्यामुळे चित्रपटगृहात राष्ट्रगीतानंतर पडद्यावर ह्यासंबंधीची तक्रार कुठे करावी ह्याचा तपशील दाखवावा जेणेकरून प्रेक्षक नडला जाणार नाही.
  5. चहा, कॉफी, पाण्याची बाटली, समोसा,पॉपकॉर्न आणि बटाटा वडा हे पदार्थ जे सर्वसाधारणपणे चित्रपटगृहात प्रेक्षकांकडून खाल्ले जातात त्यांचे दर माफक असावेत, बाकीचे पदार्थ किती किमतीला विकावेत ह्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा आक्षेप असण्याचं कारण नाही
  6. लहान मुलांसाठीचं अन्न, मधुमेही आणि हृदयरोगी ह्यांना बाहेरील अन्नपदार्थ चित्रपटगृहात आणण्याची परवानगी मिळायलाच हवी
  7. पाण्याची बाटली, चहा, कॉफी, पॉपकॉर्न, समोसा आणि बटाटावडा यांचे दर 50 रुपयांच्या आसपास ठेवले जातील
  8. प्रेक्षकांना कोणतीही तक्रार असल्यास त्याचं निवारण करण्यासाठी कोणाला संपर्क करावा याचा तपशील चित्रपटगृहात पडद्यावर दाखवला जाईल
  9. लहान मुलं, मधुमेही आणि हृदयरोगी यांना त्यांच्यासाठी आवश्यक अन्नपदार्थ चित्रपटगृहात आणण्यावर कोणताही मज्जाव केला जाणार नाही.
दरम्यान, वरील सर्व प्रमुख मुद्द्यांची अंमलबजावणी येत्या काही दिवसांत झालेली असेल, याची खातरजमा मनसेकडून केली जाईल, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. केवळ मुंबईच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यभरात या नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.