मजुर महिला मिळेना, शेतकऱ्यांची कामं खोळंबली, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांची धावपळ

सध्या या योजनेसाठी लागणारी  कागदपत्रे मिळवण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिलांची तलाठी आणि तहसीलदार कार्यालय परिसरात मोठी गर्दी आहे. पेरणीच्या दिवसात शेतमजूर महिला कागदपत्रे गोळा करण्यात व्यस्त आहेत.

Ladki Bahin Yojana News : राज्यातील महिलांना दिलासा मिळावा यासाठी राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) जाहीर केली आहे. या योजनेस पात्र असणाऱ्या महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळणार आहेत. दरम्यान, सध्या या योजनेसाठी लागणारी  कागदपत्रे मिळवण्यासाठी सध्या ग्रामीण भागातील महिलांची तलाठी आणि तहसीलदार कार्यालय परिसरात मोठी गर्दी झाल्याचे दिसत आहे. पेरणीच्या दिवसात शेतमजूर महिला (Women laborers) या शेतीकाम सोडून कागदपत्रे गोळा करण्यात व्यस्त झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांचा शेतात पेरणी, निंडणी,आणि खत देण्याच्यासाठी शेतमजूर महिला मिळेनाशा झाल्या आहेत.

ग्रामीण भागातील महिलांची तलाठी आणि तहसीलदार कार्यालय परिसरात मोठी गर्दी 

या योजनेचे निकष पूर्ण करण्यासाठी काही आवश्यक कागदपत्रे द्यावी लागतात. ही कागदपत्रे जमा करण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिलांची तलाठी आणि तहसीलदार कार्यालय परिसरात मोठी गर्दी झाली आहे. एन पेरणीच्या दिवसात  शेतमजूर महिला या शेती काम सोडून कागद पत्र गोळा करण्यात व्यस्त झाल्याने शेतकऱ्यांचा शेतात पेरणी, निंडणी,आणि खत देण्याच्या साठी शेत मजूर महिला मिळेनाशा झाल्या आहेत. शेतीची कामं रखडली गेल्यानं शेतकऱ्यांची  मोठी अडचण निर्माण झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.

नेमकी काय आहे लाडकी बहिण योजना?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात विविध घोषणा केल्या आहेत. यामधील एक म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा. या योजनेतंर्गत महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाणार आहेत. तसेच, यासाठी पात्र अपात्रतेचे निकष लावण्यात आले आहेत. मात्र, यामध्ये पुन्हा बदल करण्यात आले आहेत. या योजनेत अर्ज करण्याची मुदत दि.1जुलै, 2024 ते 15 जुलै, 2024 पर्यंत ठेवण्यात आली होती. या मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत असून आता सदर मुदत 2 महिने ठेवण्यात येत असून ती दि.31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. तसेच दि.31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि.01जुलै, 2024 पासून दर माह रु.1500/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे 1. रेशन कार्ड 2. मतदार ओळखपत्र 3. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 4. जन्म दाखला. या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहेत.

महत्वाच्या बातम्या: