मुंबई : सरकारने गाजावाजा करत अर्थसंकल्पात लाडकी बहिण (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna) योजना जाहीर केली. सरकारने तातडीने शासन आदेशही काढला खरा, पण प्रशासन कमालीचा संथगतीने नोंदणी करतंय. राज्याच्या सर्वच भागात महिलांना नोंदणी करताना त्रास सहन करावा लागतोय. कुठे रांगाच रांगा, कुठे तलाठ्यांची लाचखोरी, कुठे कर्मचाऱ्यांची अरेरावी... सरकारने लाडक्या बहिणींसाठी खरंच योजना आणलीय की चेष्टा लावलीय असा सवाल विचारला जातोय.
महिलांकडून पैसे उकळणारा तलाठी राजेश शेळके निलंबित
अकोल्यात लाडकी बहीण योजनेच्या नोंदणीसाठी आलेल्या महिलांकडून पैसे उकळणारा तलाठी राजेश शेळकेला निलंबित करण्यात आलंय. 'एबीपी माझा'नं यासंदर्भातील वृत्त दाखविलं होतंय. अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्या आदेशाने उपविभागीय अधिकारी डॉ. शरद जावळे यांनी निलंबनाचे आदेश दिलेयेत. राजेश शेळके हे शहरातील मोठी उमरी भागाचे तलाठी आहेयेत. मोठी उमरी येथील तलाठी कार्यालयात योदनेसाठी नोंदणी सुरू असतांना हा प्रकार घडलाय. पैसे स्विकारतांनाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होताय. अमरावतीनंतर अकोल्यात लाडकी बहीण योजनेत पैसे घेणाऱ्या तलाठ्यावर प्रशासनाची कारवाई केलीये. सरकारने दिलेत पैसे घेणार्यांवर कारवाईचे सक्त आदेश दिलेयेत. शेळकेच्या निलंबन आदेशात 'एबीपी माझा'च्या बातमीचा उल्लेख आहे.
अमरावतीत तलाठ्यावर निलंबनाची कारवाई
अमरावती जिल्ह्यातही सावंगी गावात लाभार्थ्यांकडून तलाठी तुळशीराम कंठाळे हा पैसे उकळत होता. प्रत्येक लाभार्थी महिलेकडून 50 रूपये लाच घेतली जात होती. हा प्रकार समोर आल्यावर तुळशीराम कंठाळेला निलंबित करण्यात आलं. माझाच्या बातमीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तलाठ्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. मंडळ अधिकारी संजय मिरासे यांच्या फिर्यादीवरून वरुड पोलिसांनी केला गुन्हा दाखल करण्यात आली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेकरिता पन्नास रुपये मागितले होते.
बुलढाण्यात तलाठ्याची लाभार्थी महिलांशी अरेरावी
बुलढाणा जिल्ह्यात जळगाव जामोद तालुक्यात खेर्डा इथे तलाठ्याने लाभार्थी महिलांशी अरेरावी केली. त्यानंतर हा तलाठी कार्यालय बंद करून गायब झाला. हे कार्यालय आजही न उघडल्याने नोंदणी ठप्प झालीय. अरेरावी करणारा काळे नावाचा तलाठी महिलांकडून 50 रूपयेही उकळत असल्याचा आरोप करण्यात आलाय. तर परभणीत चक्क नोंदणीसाठी तयार करण्यात आलेलं नारीशक्ती अॅपच चालत नसल्याचं उघड झालं. त्यामुळे आता नोंदणी करायची कशी असा प्रश्न महिलांसमोर उभा आहे.
योजनेसाठी महिलांना अधिवास आणि उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागतोय. मात्र सेतू कार्यालयात सर्व्हर डाऊन, योजनेची साईट बंद अशी संकटं यवतमाळमध्ये उभी आहेत. त्यामुळे नोंदणीला तासनतास वेळ लागतोय. सरकारने निकष शिथील केले तरी सेतू कार्यालयाली गर्दी कमी झालेली नाही. वाशिम जिल्ह्यातही कागदपत्रांची जुळणी करण्यासाठी तलाठी, सेतू कार्यालयावर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. त्यामुळे सरकार आत्मियतेची भाषा करत असलं तरी प्रशासन मात्र सापत्नतेची वागणूक देतंय. पहिल्या दिवशी अडचणी लक्षात आल्यावर सरकारने अटी शिथील केल्या. मात्र प्रशासनातली लाचखोरी, अरेरावी, हलगर्जीपणा याचा सामना अजूनही गोरगरीब जनतेला करावा लागतोय.
हे ही वाचा :