ST Workers : मागील वर्षी झालेल्या ऐतिहासिक संपानंतर (ST Workers Strike) वेळेत आणि चांगले वेतन हाती येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचे (ST Workers) हाल संपुष्टात येण्याची चिन्हे नाहीत. या महिन्यातही 10 तारीख उलटून गेल्यानंतरही एसटी कर्मचाऱ्यांना (MSRTC Workers) पगार मिळाला नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची भावना असून पगार उशिराने होण्यासाठी अर्थ खात्यातील अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप एसटी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी चार वर्षे सरकारच्या बजेटमध्ये तरतुद केली जाईल आणि महिन्याला लागणारी पूर्ण रक्कम देण्याचे तसेच प्रत्येक महिन्याच्या 7 ते 10 तारखे दरम्यान वेतन देण्याचे सरकारच्यावतीने संप काळात न्यायालयात मान्य करण्यात आले होते. जानेवारी महिन्यात 19 तारखेला एसटी महामंडळाने मागील सहा महिन्यांच्या वेतन रकमेतील थकीत रकमेसह या महिन्याच्या वेतनासाठी 1000 कोटी रुपयांची मागणी लेखी पत्राद्वारे राज्य सरकारच्या अर्थ खात्याकडे केली होती पण या महिन्याची 10 तारीख उलटून गेली तरी सरकार कडून निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नसल्याचे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने म्हटले आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारच्या वित्त विभागातील अधिकारी विद्यमान सरकारला जुमानत नाहीत का? विद्यमान सरकार पेक्षा अर्थ खात्यातील अधिकारी वरचढ ठरत आहेत का? असा सवाल महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी राज्य सरकारला केला आहे.
संपात चिथावणीखोर वक्तव्य करणारे कुठे गेले?
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणी विद्यमान सरकारची दुटप्पी भूमिका उघड झाली आहे. महाआघाडी सरकारच्या काळात वेळेवर वेतन मिळाले पाहिजे. सातवा वेतन आयोग लागू झाला पाहिजे. एसटीचे शासनात विलीनीकरण झाले पाहिजे अशी चिथावणीखोर वक्तव्ये संपा दरम्यान करणारे आता वेळेवर वेतन द्यायला तयार नाहीत, असेही बरगे यांनी म्हटले. हा न्यायालयाचा अवमान व कामगार कायद्याचा भंग असून कामगार कायद्याप्रमाणे महिन्याच्या 7 ते 10 तारखेपर्यंत कामगारांना वेतन मिळायला हवे. पण ते देण्यात आलेले नाही. या सरकारला एसटी कर्मचारी धडा शिकवतील व ती वेळ लवकरच येईल असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
भाजपचे दुटप्पी धोरण
भाजपाची संप काळातील भूमिका व आताची भूमिका पाहिली तर भाजपाचे दुटप्पी धोरण समोर आली असल्याचे श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले. संप काळात संप चिघळून महाविकास आघाडी सरकारची प्रतिमा मलिन व्हावी या उद्देशाने भाजपा नेते संप काळात बेंबीच्या देठापासून ओरडत होते. पण आता या विषयावर बोलायला तयार नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून कामगारांचे पीएफ, ग्रॅज्यूटी, बँक कर्ज आणि इतर अशी कोट्यवधी रुपयांची रक्कम थकली असून वेतनावर अवलंबून असलेल्या विविध संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.