नवी दिल्ली: आमदार अपात्रता प्रकरणी (MLA Disqualification Case) सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्ष पुढची सुनावणी 25 सप्टेंबर रोजी घेणार आहेत. कारण सुप्रीम कोर्टानं पुढील सुनावणी एका आठवड्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी काल दिल्लीत कायदेशीर सल्लामसलत करून पुढची रणनीती ठरवल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. या केसमध्ये केवळ अध्यक्ष म्हणून नव्हे तर ट्रिब्युनल म्हणून काम करायचं आहे याची आठवण सुप्रीम कोर्टाने मागच्या सुनावणीत करून दिली होती. त्यामुळे येत्या सोमवारच्या सुनावणीत नेमकं काय होतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत (Shivsena MLA Disqualification Case) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या (Rahul Narvekar) समोर 14 सप्टेंबरसा सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत दोन्ही गटांनी आपली बाजू मांडली.दोन्ही बाजून ऐकून घेतल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटांना कागदपत्रांच्या देवाणघेवाणीसाठी एका आठवड्याचा वेळ दिला होता. त्यानंतर 18 सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणी न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावलं. या प्रकरणातील सुनावणीमध्ये वेळकाढूपणा का करताय असे खडे बोल न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावले होते. त्यानंतर नार्वेकरांनी काल तातडीने दिल्ली गाठली आणि सल्लामसलत करून पुढची रणनीती ठरवली आणि पुढच्या सुनावणीची तारीख ठरवली आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित निर्देश देताना यावर पुढच्या दोन सुनावणीपूर्वी नेमकी काय कारवाई केली याची माहिती अध्यक्षांनी द्यावी. अशा पद्धतीने अनिश्चित काळ काम करू शकत नाही, किती वेळेत काम करणार याचे टाईम टेबल विधानसभा अध्यक्षांनी द्यावे असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. आता त्यानंतर सोमवारी सुनावणी होताना टाईम टेबल विधानसभा अध्यक्ष देणार का हे पाहणे महत्त्वाचे असणर आहे. सु्प्रीम कोर्टात आमदार अपात्रतेप्रकरणी 3 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा सुनावणी होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान या कम्प्युटर जनरेडेट तारखा असल्यामुळे यामध्ये बदल होण्याची देखील शक्यता असल्याचं सांगितलं जात आहे. या सुनावणीत राहुल नार्वेकरांना आतापर्यंत केलेल्या कामाचा आराखडा द्यायचा आहे.
फक्त दिखावा म्हणून सुनावणी, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, "हा खूप गंभीर विषय आहे. पाच अपात्रता याचिका दाखल केल्या आहेत. 2022 मध्ये या प्रकरणी 12 जुलै 2022 पर्यंत उत्तर द्यायचं होतं. पण काहीच घडलं नाही. या तारखेपर्यंत नोटीस इशू झालेली नाही. तुम्ही म्हणाला होतात योग्य कालावधीत निर्णय द्यावा. तुमच्या निकालानंतर तीन वेळा त्यांना अर्ज केला 15, 23 मे आणि 2 जून त्यावर काहीच प्रतिसाद नाही. 18 सप्टेंबरला जेव्हा कोर्टाची तारीख आली त्याच्या आधी चार दिवस फक्त दिखावा म्हणून सुनावणी ठेवली. 2022 च्या प्रकरणात म्हणतात की आता आम्हाला कागदपत्रं मिळाले नाही. जुलै 2022 मध्ये उत्तर द्यायचं होतं. यांनी सप्टेंबर 2023 मध्ये दिलं आणि आता कागदपत्रांचे कारण पुढे करत आहे. अध्यक्ष म्हणतात सेपरेट ट्रायल करायचे आहे."
हे ही वाचा :