CM Eknath Shinde on Womens Reservatin Bill : महिलांना आरक्षण (Womens Reservatin Bill) देणारं नारीशक्ती विधेयक सर्वसंमतीनं राज्यसभेत मंजूर झालं आहे. हा क्षण महिलांसाठी गौरवाचा क्षण असून देशाच्या इतिहासात सुवर्णक्षरानं लिहीला जाणार आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विधेयकाचं स्वागत केलं. दरम्यान, संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आलं आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झालं खरं पण दोन मतं विधेयकाच्या विरोधात पडली, तर राज्यसभेत हे विधेयक एकमतानं मंजूर करण्यात आलं.
महिला आरक्षण विधेयकाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आज महिला विविध क्षेत्रात कर्तृत्व गाजवत आहे. या कायद्यामुळे त्यांना राजकीय क्षेत्रात नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार आहे. हा निर्णय देशासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या दूरदृष्टी आणि धाडसी निर्णय क्षमतेमुळे हा निर्णय होऊ शकला आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल प्रधानमंत्री मोदीजींचे अभिनंदन करतो." तसेच, "आमच्या शासनाने ही प्रधानमंत्री मोदीजींच्या प्रेरणेतून नमो महिला सक्षमीकरण अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महिलांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ दिले जाणार आहेत."
राज्यसभेतही महिला आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर
लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही (Rajya Sabha) महिला आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर (Women Reservation Bill) करण्यात आलं आहे. जवळपास दहा तास चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक 215 विरूद्ध 0 अशा एकमताने पास करण्यात आलं आहे. या विधेयकाला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिल्यामुळे आपण सर्वांचं आभार मानतो असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं. लोकसभेत या आधीच 454 विरुद्ध 2 मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यानंतर आता राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. या विधेयकावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, या विधेयकावर दोन दिवस महत्त्वाची चर्चा सुरू आहे. सर्व सहकाऱ्यांनी यावर अर्थपूर्ण चर्चा केली. भविष्यातही या चर्चेतील प्रत्येक शब्द आपल्या प्रवासात उपयोगी पडणार आहे. या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो.
राज्यांच्या विधानसभांकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात येणार
तब्बल दहा तासांच्या चर्चेनंतर या विधेयकावर मतदान घेण्यात आलं. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हे मतदान घेण्यात आलं. संसदेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर आता ते राज्यांच्या विधानसभांकडे पाठवण्यात येईल. अर्ध्या राज्यांनी त्याला मान्यता दिल्यानंतर त्यावर कायदा करण्यात येईल. या विधेयकाचे कायद्यात जरी रुपांतर झालं तरीही लगेचच त्याची अंमलबजावणी होणार नाही. नव्या जनगणनेनंतर मतदारसंघांचे पुनर्रचना केली जाणार आहे आणि त्यानंतरच या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. हे विधेयक जरी पारित झालं असलं तरी त्याची अंमलबजावणी कधी होणार याबद्दल मात्र सध्यातरी काही स्पष्टता नाही.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :