नवी दिल्ली : कोरोनाच्या महामारीत आपलं आयुष्य न्यू नॉर्मल बनलंय. ज्या गोष्टी या काळात नव्यानं आल्या त्यापैकी एक म्हणजे सरकारी पातळीवरुन आलेलं आरोग्य सेतू नावाच अॅप. पण आता या अॅपपाठीमागे नेमकं आहे कोण? त्याचा ओरिजन काय? याचीच उत्तरं सरकार देत नाही.
आरोग्य सेतू अॅप कोरोनाच्या महामारीत सरकारनं हे अॅप जिकडे तिकडे आवश्यक करुन टाकलं की तो आता अगदी परवलीच शब्द बनला आहे. पण धक्कादायक म्हणजे हे अॅप नेमकं बनवलंय कुणी याचं उत्तरच सरकारला देता येत नाहीय. सौरव दास या सामाजिक कार्यकर्त्यानं दाखल केलेल्या माहिती अधिकार याचिकेत हा प्रकार उघड झालाय. त्यानंतर आता केंद्रीय माहिती आयोगानं यावर एनआयसी, केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला याबद्दलचा जाब विचारलाय.
काय आहे आरोग्य सेतूचं गौडबंगाल?
- कोरोनाच्या काळात लोकांच्या हालचालीची नोंद ठेवण्यासाठी आरोग्य सेतू हे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अॅप सरकारनं प्रोजेक्ट केलं.
- या अॅपच्या वेबसाईवटर हे अॅप नॅशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर अर्थात एनआयसीनं डिझाईन, डेव्हलेप केल्याचं म्हटलं आहे.
- पण माहिती अधिकार याचिकेला उत्तर देताना एनआयसी म्हणते या अॅपचा उगम नेमका कुठून झाला हे आम्हाला माहिती नाही. ते कसं तयार झालं हे आम्ही सांगू शकत नाही.
- या अॅपच्या निर्मितीत नीती आयोगाच्या काही इनपुटचा आधार घेण्यात आला इतकंच आम्ही सांगू शकतो.
आता पंतप्रधानांसह अनेक नेत्यांनी प्रोजेक्ट केलेलं हे अॅप. अनेक सार्वजनिक ठिकाणी, विमान मेट्रोच्या प्रवासातही ज्याचा आग्रह धरला जातो त्या अॅपबद्दल इतकी बेसिक माहितीच सरकारकडून उपलब्ध होत नसेल तर त्याला काय म्हणायचं. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत लोकांना योग्य माहिती मिळतेय की नाही हे पाहणं हे केंद्रीय माहिती आयोगाचं काम. एनआयसीकडून असं टाळाटाळ करणारं उत्तर आल्यावर माहिती आयोगानं या खात्याच्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावलीय. माहिती देण्यात कुचराई केल्याबद्दल तुमच्यावर या कायद्याच्या कलम 20 अंतर्गत कारवाई का करण्यात येऊ नये असा सवाल त्यांनी विचारलाय. 24 नोव्हेबरला याचं उत्तर घेऊन हजर राहण्याचे आदेशही आयोगानं दिलेत.
आरोग्य सेतू अॅप तयार झाल्यानंतरच त्याबद्लचे वाद सुरु झाले होते. फ्रान्सचा प्रसिद्ध एथिकल हॅकर एलियट अल्डरसन या टोपण नावानं ट्विटरवर आहे..त्यानं जाहीरपणे या अॅपमध्ये डेटा कसा लीक होऊ शकतो याचा डेमो दिला होता. पण त्यावेळी सरकारी संस्थांकडून हे आरोप नाकारण्यात आले होते. राहुल गांधी यांनीही हे अॅप म्हणजे नागरिकांवर पाळत ठेवण्याची सभ्य यंत्रणाच असल्याचं म्हटलं होतं. त्यात आता या अॅपच्या निर्मितीबद्दल प्रश्न विचारल्यावर सरकार टाळाटाळ करत असेल तर त्यामागचं गूढ वाढणं साहजिक आहे.