राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर बच्चू कडू यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी ठाकरे सरकारनं मान्य केली आहे. येत्या 29 फेब्रुवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवडा पाच दिवसांचा असेल तर, सात दिवसांचा पगार का द्यायचा? असा सवाल बच्चू कडू यांनी विचारला आहे. काही कर्मचाऱ्यांच्या टेबलावरुन फायली महिनो न महिने पुढे सरकत नाहीत, अशा कर्मचाऱ्यांना लाभ का द्यायचा, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
कसा असणार पाच दिवसांचा आठवडा -
पाच दिवसांचा आठवडा केल्यास सरकारी कार्यालयाच्या वेळांमध्ये वाढ करावी लागणार आहे. 10 वाजता सुरू होणारी कार्यालये सकाळी 9 वाजता सुरू करावी लागणार आहेत. सायंकाळी सहा ते सात वाजेपर्यंत कामकाजाची वेळ वाढवावी लागणार आहे. सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी यासंदर्भात त्यांच्याकडे निवेदनं दिली होती. पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी या संघटनांनी केली होती. अखेर बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झालं. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबईसह सर्व कार्यालयांसाठी एकच वेळ
सध्या बृहन्मुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सकाळी 9.45 ते सायं. 5.30 अशी आहे. ती आता 9.45 ते सायं.6.15 अशी होईल. शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी 9.30 ते सायं.6.30 अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी देखील ही वेळ 9.45 ते सायं.6.15 अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी 10.00 ते सायं. 5.45 अशी कामाची वेळ सध्या आहे. मात्र आता पाच दिवसाचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबई बाहेरील सर्व कार्यालयाना एकच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी 1 ते 2 या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची वेळ देखील अंतर्भूत आहे.
यांना लागू नाही
ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयाना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही.
ज्या कार्यालयाना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही त्यांची नावे पुढील प्रमाणे-
अत्यावश्यक सेवा : शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार. शैक्षणिक संस्था : शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने. जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा. नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी. सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर. महसूल व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे. सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग. कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये. कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय.
केंद्र शासनाप्रमाणे राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे. सध्या दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालयीन सुट्टी असते. पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाना वेळ देणे शक्य होवून त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेल.