धुळे : राज्यात दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केलेल्या 15 जिल्ह्यांमधील युवक-युवतींसाठी एसटी महामंडळाच्या वतीने मेगाभरती होणार आहे. चालक आणि वाहक पदाच्या चार हजार 242 पदांची भरती करण्यात येणार असून यासंबंधीची जाहिरात महामंडळाच्या वतीने लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल. या भरतीमध्ये इतर आरक्षणाबरोबर मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णयही एसटी महामंडळाने घेतला आहे.

दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेल्या 15 जिल्ह्यांमधील युवकांना रोजगार मिळावा, या हेतूने एसटी महामंडळाने त्यांना चालक-वाहक पदाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतल्याचं परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सांगितलं. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमधील विद्यार्थ्यांना एसटीचा मोफत प्रवास पास देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे.

याशिवाय, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी 560 पदे एसटी महामंडळामार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येतील, अशी माहिती रावतेंनी दिली. मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार राहुल पाटीलही उपस्थित होते.

दुष्काळग्रस्त जिल्हे आणि रिक्त पदे

ही भरती औरंगाबाद, बीड, जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, धुळे, जळगाव, नाशिक आणि पुणे या 15 जिल्ह्यात होईल. परंतु यापैकी 11 जिल्ह्यात चार हजार 242 पदांच्या जागा आहेत. बीड, लातूर, उस्मानाबाद आणि नांदेड या जिल्ह्यात चालक किंवा वाहक पदांच्या रिक्त जागा नाहीत. मात्र या चार दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील युवकांच्या हाताला काम देण्यासाठी पात्र उमेदवारांची निवड करुन त्यांना ज्या जिल्ह्यांमध्ये जागा रिक्त आहेत, तिथे नियुक्त्या दिल्या जातील. ज्यावेळी या चार जिल्ह्यात चालक किंवा वाहक पदाच्या जागा रिक्त होतील, तेव्हा या उमेदवारांना पुन्हा त्यांच्या जिल्ह्यात नियुक्ती देण्यात येईल.

मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी

प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच दिवशी चालक आणि वाहक पदाच्या परीक्षा घेतल्या जातील. बीड, लातूर, उस्मानाबाद आणि नांदेड जिल्ह्यातील युवक उर्वरित 11 ठिकाणांपैकी कुठेही परीक्षेसाठी उपस्थित राहू शकतील. या भरतीशिवाय उर्वरित जिल्ह्यांमधील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन भरती प्रक्रिया लवकरच राबवली जाईल, असंही ते म्हणाले. या भरतीमध्ये इतर आरक्षणाबरोबर मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णयही एसटी महामंडळाने घेतला आहे.

परीक्षा शुल्कात सवलत

ही भरती दुष्काळग्रस्त भागासाठी असून या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या मागासवर्गीय तसेच दुष्काळग्रस्त उमेदवारांना  पदांच्या परीक्षा शुल्कात 50 टक्क्यांची सवलत देण्यात येणार आहे.

औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत काम करण्याचा विकल्प

परीक्षेत उत्तीण उमेदवारांना या व्यतिरिक्त औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत राबवायच्या शहर वाहतूक योजनेसाठी 15 हजार रुपयांच्या ठोक रकमेवर कंत्राटी पद्धतीने काम करण्याचा विकल्पही स्वीकारता येईल, अशी माहितीही दिवाकर रावते यांनी दिली.