Maharashtra News: राज्यातील गृह विभागाच्या यापुढील सर्व भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) पर्याय ठेवणं अनिवार्य असेल असे आदेशच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्याय प्राधिकरणाच्या (मॅट) मुंबई खंडपीठाच्या अध्यक्षा मृदुला भाटकर यांनी जारी केले आहेत. तसेच भरती प्रक्रियेतील तृतीयपंथीयांच्या श्रेणीसाठी शारीरिक चाचणीचे निकषही निश्चित करण्यास न्यायाधिकरणानं राज्याच्या गृह विभागाला निर्देश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण -
आर्य पुजारी नामक तृतीयपंथीयानं पोलीस दलातील भर्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची तयारी केली होती. मात्र अर्ज भरताना त्यात केवळ 'पुरुष' आणि 'स्त्री' असे दोनच पर्याय उपलब्ध असल्यानं तो दोन्हीपैकी कोणत्याच पर्यायाची निवड करू शकला नाही. परिणामी त्याचा अर्ज स्वीकारलाच गेला नाही. आर्यनं यासंदर्भात मॅटकडे याचिका दाखल करत या भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय उपलब्ध करावा, अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने साल 2014 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्येही तृतीयपंथीयांना आरक्षण बंधनकारक असल्याचं या याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं.
ट्रान्सजेंडरसाठी आरक्षण धोरण तयार करण्याबाबत तसेच मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती यावेळी राज्य सरकारकडून न्याय प्राधिकरणाला देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये (एमपीएससी) आरक्षणाची तरतूद असली तरी, गृह विभागाच्या अखत्यारीतील पोलीस दलात तृतीयपंथीयांच्या भरतीबाबत विशेष निर्णय किंवा धोरण नसल्याचंही न्याय प्राधिकरणाला सांगण्यात आलं. त्याची दखल घेत तृतीयपंथीयांची स्वतंत्र ओळख आणि त्यांच्या शारीरिक चाचणीचे निकष निश्चित करणं महत्त्वाचं असल्याचंही याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं सांगण्यात आलं.
मॅटचा निकाल -
त्यांची ही बाजू ग्राह्य धरत गृह विभागाच्या यापुढील सर्व भरती प्रक्रियेमध्ये स्त्री-पुरूषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याचे आदेशच मॅटनं दिले आहेत. अर्जदारानं शारीरिक चाचणीचे निकष मागताना स्वत:ची ओळखही उघड केली आहे. त्यानुसार, प्रतिवादींनी अर्जदाराला पोलीस हवालदार पदासाठी अर्ज करण्याची परवानगी द्यावी, असे आदेशही मॅटनं दिले आहेत. तसेच ऑनलाइन अर्जांची पडताळणी करण्याच्या दृष्टीनं हे निकष निश्चित लवकरात लवकर निश्चित करण्याचे निर्देशही मॅटनं दिले आहेत.
ही बातमी देखील वाचा