Chhagan Bhujbal OBC Maratha Reservation : मराठा समाजाच्या मोर्चानंतर (Maratha Reservation Morcha) ओबीसी संघटनांनी आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला आहे. ज्यांची कुणबी नोंद आहे, त्यांना प्रमाणपत्र देण्यास विरोध नव्हता. आता मात्र ओबीसी लेकरांच्या तोंडाचा घास पळविण्यात आला असल्याचा आरोप राज्याचे मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी केला आहे. सगेसोयरे मसुद्याच्या विरोधात लाखोंच्या संख्येने हरकती नोंदवण्याचे आवाहनही यावेळी भुजबळांनी केले.
मुंबईत भुजबळ यांच्या उपस्थितीत विविध ओबीसी संघटनांची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत भुजबळांनी बैठकीतील निर्णय आणि ओबीसी संघटनांची भूमिका स्पष्ट केली. छगन भुजबळ यांनी म्हटले की, मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्यायला आमचा विरोध नव्हता माञ आता भटक्यांचा घास काढून घेतला जात आहे.ओबीसींसाठीचे 27 टक्के आरक्षण आम्हाला पूर्णपणे मिळालं नाही. अनेक ठिकाणी मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. खुल्या प्रवर्गातून मराठा समाज पुढे गेला आहे. कुणबी प्रमाणपत्र आहेत त्यांच्याबाबत आम्हाला काहीचं म्हणण नाही. ज्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र हवं असतं त्या लोकांनी ती प्रमाणपत्र घेतली आहे. तरी सुद्धा निजामशही काळात नोंद आहे म्हणून पुन्हा शोध घ्या अशी मागणी करण्यात आली. यासाठी वेगवेगळे जीआर काढण्यात आले. सगेसोयरे आदेश काढण्यात आला. 54 लाख नोंदी सापडल्या असं सांगितलं आहे. प्रमाणपत्र देण्यासाठी यासाठी अधिकारी फौजफाटा करण्यात आला.ओबीसी लेकरांच्या तोंडाचा घास पळविण्यात आला असल्याचा आरोप भुजबळ यांनी केला.
'सगेसोयरे'ची व्याख्या बदला
आज झालेल्या ओबीसी संघटनांच्या बैठकीत राज्य सरकारने सगेसोयरे याची व्याख्या बदलावी अशी मागणी करण्यात आली. सगेसोयरे मसुद्यामुळे ओबीसी समाजात भीतीचे वातावरण असल्याचे भुजबळांनी सांगितले. त्याशिवाय, सरकार नियुक्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती असंविधानिक आहे.कुणबी मराठा प्रमाणपत्राला स्थगिती द्यावी अशी मागणीदेखील करण्यात आली.
मसुद्यावर आक्षेप, लाखोंच्या संख्येने हरकती नोंदवण्याचे आवाहन
आजच्या बैठकीत तीन ठराव करण्यात आल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली. सुनिल शुक्रे, जाधव यांच्या मागासवर्गीय आयोगावर नियुक्त्या केल्या ह्या चुकीच्या आहेत. शिंदे समिती आणि मागासवर्गीय आयोग यांची निवड रद्द करावी असा ठराव करण्यात आला. त्याशिवाय, 1 तारखेला आमदार, खासदार आणि तहसीलदार यांच्याकडे ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठीचे निवदेन देण्याची कृती करण्याची हाक देणारा ठराव मांडण्यात आला.लाखोच्या संख्येने सर्वांनी बाहेर पडायला हवं. राजकिय नेत्यांना कळायला हवं की आमची त्यांना गरज आहे हे अधोरेखित करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
तर, 16 फेब्रुवारीपर्यंत सगेसोयरे मसुदा पाठवला आहे.त्यावर हरकती लाखोंच्या संख्येनं पाठवा असे आवाहनही करण्यात आले आहे. त्याशिवाय, 3 फेब्रुवारी रोजी ओबीसी मेळावा अहमदनगरला आयोजित केला आहे. या आंदोलनाला वकिल, शिक्षक साहित्यिक यांनी सहकार्य करावं असे आवाहनही भुजबळ यांनी केले. ओबीसींची महाराष्ट्र यात्रा काढण्यात येणार असून त्याची सुरुवात मराठवाड्यातून होणार आहे. या आंदोलनात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांनीदेखील एकत्र यावं असे आवाहन भुजबळ यांनी केले आहे.
भुजबळ यांचा एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप
केवळ मला सुरुवातीच्या एकाच निर्णयात विश्वासात घेतलं त्यानंतर मला कोणत्याही निर्णयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विश्वासात घेतलं नाही. मी केवळ मागचा काही दिवसांपासून जे निर्णय घेतले जात आहे ते पाहत असल्याचे त्यांनी म्हटले. ओबीसी समुदायात बॅकडोअर एन्ट्री करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. ओबीसी समाजाला धक्का लागणार नाहीं असं सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात माञ बॅक डोअर एंट्री सुरू झाली असल्याचे त्यांनी म्हटले.