मुंबई: मराठा आरक्षणासंबंधी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाव यासाठी राज्य सरकारकडून एक पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचं भवितव्य आता अधांतरी असल्याचं दिसून येतंय.
मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने हा विषय गांभिर्याने घ्यायला हवा होता, तो तसा घेतला नाही. आता या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया
मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "रीपीटेशनमध्ये चान्स कमी असतो. भोसले कमिटीने ज्या काही सूचना केल्या आहेत, त्यावर राज्य सरकार काम करत आहे. सुप्रीम कोर्टात हे मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी कमिटीने ज्या सूचना केल्या आहेत त्या पुरवण्यासाठी सरकार पूर्तता करेल. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. पुन्हा एकदा याचिका करायचे असेल तर आम्ही ती देखील करू."
अशोक चव्हाण यांची प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणप्रकरणी फेरविचार याचिका फेटाळण्याचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे. राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसणे आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादा, या दोन प्रमुख अडथळ्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देणारा एसईबीसी कायदा रद्दबातल केला होता. त्यानंतर 10 व 11 ऑगस्ट 2021 रोजी केंद्र सरकारने संसदेत 127 वे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडून जातीसमूहाचे मागासलेपण निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल केले. त्यामुळे पहिली अडचण दूर झाली. मात्र त्याचवेळी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असता किंवा ही आरक्षण मर्यादा पार करणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणाला संसदेतून आवश्यक ते घटनात्मक तरतुदीचे संरक्षण दिले असते तर कदाचित आज मराठा समाजाला न्याय मिळाला असता. त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी संसदेत आक्रमकपणे मांडली. मात्र भारतीय जनता पक्षाने त्याबाबत अक्षम्य मौन बाळगले. त्याचीच परिणिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालात दिसते आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. किमान यानंतर तरी राज्य सरकार व भारतीय जनता पक्ष 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल, अशी अपेक्षा आहे.
ही बातमी वाचा :