मुंबई :एखाद्या समाजाला आरक्षण देताना त्याबाबतची अधिसूचना जारी करण्याचे सर्व अधिकार हे केवळ राष्ट्रपतींना असले तरी घटनेच्या या 102 व्या दुरूस्तीबाबतचे निर्देश आणि त्याच्या वापराबाबतची यंत्रणा अजूनही स्पष्ट नाही. त्यामुळेच त्याची वाट न पाहता राज्य सरकारनं आपल्या अधिकारात मराठा आरक्षणाचा निर्णय जारी केला आहे. याशिवाय एखाद्या समाजाला नव्यानं मागास वर्गाचा दर्जा देण्यासाठी त्याचे सर्व्हेक्षण करून आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहेच. त्यानंतरच तो समाज मागास म्हणून ओळखला जातो.
तसेच केंद्र सरकारनं 15 ऑगस्ट 2018 ला जारी केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारच्या याबाबतीतील अधिकाराला मुळीच बाधा येत नाही. त्यांचे अधिकार हे कायम असून राज्यातील मागास वर्ग शोधण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारकडेच असतो, असा महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद गुरूवारी राज्य सरकारच्यावतीनं विशेष सराकरी वकील बलविंदर सिंह पटवारीया यांनी हायकोर्टात केला.
न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारच्यावतीनं अॅड. पटवारीया यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास या वर्गातील आरक्षणाची मर्यादा 20 टक्क्यांपर्यंत आहे. राज्य मागास प्रवर्ग आयोगानं मराठा समाजासाठी 13 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. मात्र राज्य सरकारनं आपल्या अधिकारात ती 16 टक्क्यांपर्यंत वाढवली. तसेच सध्या या वर्गात केवळ मराठा समाजाचा समावेश असला तरी भविष्यात आणखी काही जातींचा यात समावेश होऊ शकतो.
मात्र समाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाची स्थापना करण्याऐवजी मराठ्यांना ओबीसीतच का सामावून घेतलं नाही? या हायकोर्टाच्या सवालावर पटवारीया म्हणाले की, मराठा समाजाची लोकसंख्या ही फार मोठी आहे. राज्यात सध्या 48 टक्के आरक्षण शिल्लक आहे. 30 टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाचा ओबीसी वर्गात समावेश केला असता तर गोंधळ उडाला असता. त्यावर्गात सध्या असलेल्या समाजाच्या आरक्षणाच्या मर्यादेत फरक पडला असता. ज्यामुळे समाजातील असंतोषच वाढला असता. आणि सध्याच्या घडीला ३० टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या, पदोन्नती यात पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळतं नाही, म्हणून त्यांचा स्वतंत्र वर्ग तयार केला.