मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली!

मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. आता चार आठवड्यांनी या प्रकरणावर सुनावणी होईल.

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणावर आता चार आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे. यामुळे सरकारला चार आठवड्यांची मुदत मिळाली आहे. या काळात पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाची स्थापना होऊन ते प्रकरण सुनावणीसाठी त्यासमोर लिस्टिंग व्हावं, यासाठी सरकार अर्ज करु शकतं. त्यामुळे पुढील सुनावणी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाऐवजी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे होईल, अशी अपेक्षा आहे.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर आज पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. आज सकाळी 11 वाजता सुरु झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी नसल्यामुळे सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली होती. त्यानंतर दुपारी पुन्हा सुरु झालेल्या सुनावणीत मुकुल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला. त्यामुळे सरकारला आता चार आठवड्याचा अवधी मिळाला आहे. आता या चार आठवड्यात घटनापीठाचं गठन होऊन प्रकरण किती वेगाने सुनावणीला येईल, हे पाहावं लागेल.

या काळात अर्ज करु शकता, असं नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने सांगितलं. त्यामुळे जर सरन्यायाधीशांनी चार आठवड्यात घटनापीठाचं गठन केलं तर साहजिकच हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर असेल.

सकाळी नेमकं काय घडलं?
मराठा आरक्षणा या संदर्भात आज सकाळी 11 वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली. परंतु राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी नसल्यामुळे सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली. तांत्रिक कारणांमुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगशी कनेक्ट होऊ शकलो नाही. आज दिवसभरात सुनावणी होईल, त्यावेळी कनेक्ट होऊ असं मुकुल रोहतगी म्हणाल्याचं मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली.

प्रकरण प्रलंबित राहिल्याने मराठा मुलांच्या पदरी निराशा : विनोद पाटील
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याचा पूर्ण अधिकार हा पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे आहे. परंतु आज या प्रकरणाची सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर न होता तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे झाली. पण आज काय घडलं हे सगळ्यांना माहित आहे. त्यामुळे मराठा तरुणांमध्ये निराशा आहे. हे प्रकरण पुन्हा एकदा प्रलंबित झाल्याने मराठा मुलांच्या पदरी निराशा पडली आहे, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली.

संबंधित बातम्या