मराठा आरक्षण स्थगितीवर आज सुनावणी, तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोरील सुनावणीवर सरकारचा आक्षेप

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील बनलेल्या मराठा आरक्षण प्रकरणावर आज (27 ऑक्टोबर) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतरची ही पहिली सुनावणी आहे. त्यामुळे या सुनावणीत काय होतंय याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे.

आरक्षणाला स्थगिती देताना हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्यात आलं होतं. परंतु आजची सुनावणी ज्या खंडपीठाने स्थगिती दिली, त्याच नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे होत आहे. प्रकरण एकदा मोठ्या खंडपीठाकडे गेलेले असताना ते पुन्हा तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे लागणं हे काहीसं आश्चर्यकारक असल्याची प्रतिक्रिया या प्रकरणाशी संबंधित काही वकिलांनी दिली. आरक्षणावरची स्थगिती उठवणं हे सरकारसमोरचं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा त्याच खंडपीठापुढे हे प्रकरण लागल्याने सरकारची अडचण होईल का अशी चर्चा सुरु होती. त्यामुळे सरकारची आज कोर्टातली रणनीती काय असणार याची उत्सुकता होती.

तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोरील सुनावणी मान्य नाही : अशोक चव्हाण
या प्रकरणाची सुनावणी आता तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे नको तर आपणच दिलेल्या आदेशानुसार पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी सरकार आजच्या सुनावणीत करणार आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ही भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. "या प्रकरणाची सुनावणी त्याच खंडपीठासमोर होणं हे आम्हाला मान्य नाही. घटनापीठाकडे हा विषय गेला आहे. त्यामुळे तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद न होता तो पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे व्हावा ही आमची मागणी आहे," असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. तर मराठा आरक्षण ही सरकारचीच जबाबदारी आहे, असं उत्तर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी अशोक चव्हाण यांना दिलं आहे. त्यामुळे आज खंडपीठ त्याबाबत काय भूमिका घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.

9 सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणाला स्थगिती
सुप्रीम कोर्टाने 9 सप्टेंबरला मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. तसंच हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचाही आदेश दिला होता. या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला. त्यानंतर राज्यात या मुद्द्यावरुन राजकीय वादळ उठलं. त्यानंतर ही स्थगिती उठवण्यासाठी याचिकाकर्ते विनोद पाटील आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या स्थगिती उठवण्याबाबत आज काही निर्णय होतोय का? खंडपीठ यावर काय भूमिका घेतं? हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल.

संबंधित बातम्या

मराठा आरक्षणासंदर्भात उद्या होणारी सुनावणी अमान्य, आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाणांचं वक्तव्य