पुणे : मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा वाद पेटला असताना आता मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक आणि संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी महत्वाचे वक्तव्य केलं आहे. मराठा समाजानं आर्थिक दुर्बल घटकातील आरक्षण घ्यावं आणि आरक्षणाचा विषय संपवावा असं मत प्रवीण गायकवाड यांनी व्यक्त केलं आहे. मराठा समाजाला विशेष प्रवर्ग म्हणून आरक्षण देणे हे नव्या घटनादुरुस्तीनुसार शक्य नसून मराठा समाजातील मोठा वर्ग हा कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतोय. फडणवीस सरकारने केलेला एसईबीसीचा मराठा आरक्षणाचा कायदाच चुकीचा होता. घटनेच्या चौकटीत असं जातीसाठी वर्ग न निर्माण करता दिलेल आरक्षण टिकू शकत नाही असंही प्रवीण गायकवाड म्हटलं आहे.
पुण्यात आज काही संघटनांनी राज्य सरकारच्या ewsआरक्षणाच्या निर्णयाची प्रत जाळून निषेध केला. या पार्श्वभूमीवर बोलताना प्रवीण गायकवाड यांनी मराठा समाजानं आर्थिक दुर्बल घटकातील आरक्षण घ्यावं आणि आरक्षणाचा विषय संपवावा असं म्हटलं आहे. ewsआरक्षणाबाबतच्या निर्णयाबाबत त्यांनी राज्य सरकारचं अभिनंदन केलं. मराठा तरुणांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घ्यावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं. मराठा समाजाला मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा असा लाभ मिळतोय. सगळं खाजगीकरण होणार आहे, त्यामुळं सरकारी नोकरीच्या भरवशावर राहू नये. आरक्षणाच्या पलिकडे खूप मोठी स्पर्धा आहे. आता 85 टक्के नोकऱ्या खाजगीकरणात आहेत. पहिल्यासारखं आरक्षणाच्या माध्यमातून सरकारी नोकरी सुरक्षित होती, असं आता राहिलेलं नाही, असंही प्रवीण गायकवाड म्हणाले.
जे मिळतंय ते पदरात पाडून घ्यावं : गायकवाड
प्रवीण गायकवाड यांनी याआधीही वेगळी भूमिका मांडली होती. मराठा समाजाला एसइबीसी (SEBC) नुसार आरक्षण मिळणे शक्य नाही. त्यामुळं ईडब्लूएस (EWS) अंतर्गत जे मिळतंय ते पदरात पाडून घ्यावं, अशी भूमिका संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी मांडली होती. मराठा समाजाचे प्रतिनिधी म्हणवणारे नेते या विषयाचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली होती. आंदोलनामुळे समाजातील तरुणाईचं मोठं नुकसान होत आहे. त्यामुळे आता ते सगळं थांबवून जागतिकीकरणाचे लाभ घेण्याची मानसिकता बाळगणं गरजेचं असल्याचं प्रवीण गायकवाड यांनी म्हटलं होतं.
मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्यास सरकार जबाबदार : संभाजीराजे
मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्यास सरकार जबाबदार असल्याचं खासदार संभाजीराजे यांनी म्हटलं आहे. ते आज पुण्यात बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने नेमलेल्या वकिलांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आमची चर्चा झाली होती. या चर्चेमध्ये अशोक चव्हाण यांच्यासह इतरही नेते उपस्थित होते. या चर्चेमध्ये राज्य सरकारच्या वकिलांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षण घ्यायचं असेल तर ते न्यायालयातून घ्यावं, राज्य सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेऊ नये अन्यथा न्यायप्रविष्ट असलेल्या जाती आधारित आरक्षणावरती त्याचा परिणाम होईल अशी शिफारस केली होती. मात्र अशोक चव्हाण यांनी त्यांचं ऐकलं नाही. ते म्हणाले की, ईडब्ल्यूएस आरक्षण घेतल्यास न्यायप्रविष्ट असलेल्या जाती आधारित आरक्षणाला धोका निर्माण होईल अशी आम्हाला भीती वाटते. जर ईडब्ल्यूएस आरक्षण घ्यायचं असेल तर ते पुढील वर्षी देखील घेता येईल. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी इतर कोणत्याही समाजातील तरुणांची नोकर भरती थांबवावी अशी भूमिका आम्ही घेतली नव्हती. मागील वेळी एमपीएसस्सीची भरती प्रक्रिया थांबवण्या पाठीमागे कोरोनाचा धोका हे कारण होतं. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती शाहू महाराज यांचे पाईक आहोत त्यामुळे आम्ही समतेचं आरक्षण सोडणार नाही, असं संभाजीराजे म्हणाले.