मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर लवकरच नियमित सुनावणी, पुढील बुधवारी अंतरिम आदेशासाठी युक्तिवाद

सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी पार पडली. या याचिकेवरील पुढिल सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 15 जुलै रोजी होणार आहे.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 15 जुलै रोजी होणार आहे. तोपर्यंत प्रत्येक पक्षकारांच्या वकिलांनी लेखी म्हणणं सादर करावं आणि त्यांना युक्तीवादासाठी किती वेळ लागू शकतो, याची कोर्टाला पूर्वकल्पना द्यावी, असं न्यायमूर्ती एल एन राव  यांनी म्हटलं.

सर्व याचिकांच्या वेगवेगळ्या पक्षकारांच्या वकिलांनी यावर एकत्रित विचार करुन, त्यांना युक्तिवाद करण्यासाठी किती वेळ लागेल, हे सांगावं असंही कोर्टाने सांगितलं. सोमवारपासून नियमित म्हणजे, दररोज सुनावणी घेण्याचीही कोर्टाची तयारी असल्याचं न्यायमूर्ती राव यांनी स्पष्ट केलं.
मराठा आरक्षण कायद्याची वैधता निश्चित करण्यासाठी तीन नाही, तर पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे सुनावणी व्हायला हवी, अशीही एक मागणी होती, मात्र सध्या पाच न्यायमूर्तींनी एकत्रित सुनावणी करणं शक्य होणार नाही, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांनी 15 जुलै ही तारीख अंतरिम निर्णयासाठी निश्चित केली. आज झालेली सुनावणी ऑनलाईन होती, तसंच न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

पाहा व्हिडीओ : मराठा आरक्षणावर 15 जुलैला अंतरिम आदेशासाठी सुनावणी

सध्याच्या कोरोना व्हायरस महामारीच्या काळात अशा महत्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी तातडीने करण्याचा आग्रह धरणं योग्य नसल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. सध्या या सर्व याचिकांवर अंतरिम स्वरुपाचा निर्णय काय देता येईल, ते आम्ही 15 जुलै म्हणजे पुढील बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीत ठरवू, असंही न्यायमूर्ती राव म्हणाले.

आज झालेल्या ऑनलाईन सुनावणीत सीनिअर अॅडव्होकेट श्याम दिवाण यांनी मराठा समाजासाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या या प्रकरणाची सुनावणी व्हर्चुअल पद्धतीने नाही तर प्रत्यक्ष कोर्ट हॉलमध्ये व्हावी अशी मागणी केली. सर्व प्रकारची काळजी घेत, या प्रकरणाची सुनावणी प्रत्यक्ष कोर्ट हॉलमध्ये करण्याचा त्यांचा आग्रह कोर्टाने मान्य केला नाही.

पाहा व्हिडीओ : सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे : विनोद पाटील

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आल्याचा मुद्दा स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसंच घटनाबाह्य पद्धतीने 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा भंग करण्यात आल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी म्हटलंय.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अत्यंत घाईगडबडीत कोणतेही निकष न पाळता बनवण्यात आल्याचंही काही याचिकांमध्ये म्हटलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारने  विशेष  मागासवर्ग  प्रवर्गात मराठा  सामाजाला आरक्षण दिलं होतं. राज्य सरकारच्या निर्णयाला  जयश्री पाटील  यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.

तर राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याची वैधता ही तीन न्यायमूर्तीमार्फत नाही, तर पाच न्यायमूर्तीच्या  खंडपीठासमोर करावी ही मराठा आरक्षणासाठी वेगवेगळ्या कोर्टात बाजू मांडणाऱ्या विनोद पाटील यांची मागणी आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :