मराठा आरक्षणाचा आवाज विधीमंडळात घुमणार, हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्री शिंदे मांडणार आरक्षणाचा मुद्दा

येत्या 7 डिसेंबरपासून राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होणार आहे. दरम्यान अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्री शिंदे हे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलण्याची शक्यता असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना सध्या मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा सोडवणं जास्त गरजेचं असल्याचं दिसतयं. कारण 24 डिसेंबर रोजी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) पाटलांनी सरकारला दिलेलं अल्टिमेटम संपणार आहे. त्यातच येत्या 7 डिसेंबरपासून विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशानाला (Winter Session) सुरुवात होणार आहे. त्यातच अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 8 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री शिंदे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विधीमंडळात बोलणार असल्याची माहिती देण्यात आलीये. 

महायुतीकडून कायदेशीररित्या सध्या मराठा आरक्षणाचा अभ्यास केला जात आहे. एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी 24 डिसेंबरची डेडलाइन दिलीये. तर दुसरीकडे 8 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोणती भूमिका मांडणार हे पाहणं जास्त महत्त्वाचं ठरेल. राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आणि संपूर्ण सरकार कामाला लागल्याचं पाहायला मिळालं. त्यातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दसरा मेळाव्यात व्यासपीठावरच छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेत मराठ्यांना आरक्षण देणारच अशी भूमिका जाहीर केली. त्यानंतर मराठा समाजाच्या अपेक्षा देखील उंचावल्या. 

हिवाळी अधिवेशानात एक दिवासाचा वेळ राखीव

हिवाळी अधिवेशानाची अधिसूची देखील जारी करण्यात आलीये. त्यामध्ये एका दिवसाचा वेळ हा राखीव ठेवण्यात आलाये. मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटलांनी सरकारला अल्टिमेटम दिलं. पण या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सल्ला मसलत करण्याची गरज आहे. तसेच या संदर्भात हिवाळी अधिवेशनात देखील चर्चा केली जाईल. त्याचप्रमाणे नागपूरच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचा  फॉर्म्युला ठरवला जाण्याची शक्यता आहे.

विशेष अधिवेशनाचा मागणी

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी एक दिवसीय विशेष अधिवेश बोलवावं अशी वांरवार मागणी केली जात आहे. त्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी सर्वच आमदार आणि खासदार देखील आक्रमक झाले. त्यात आता मनोज जरांगे पाटील हे तिसऱ्या टप्प्यातील महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. हे सर्व राज्य सरकारला परवडणार नसल्याचं म्हटलं जातंय. त्यामुळे येत्या 8 डिसेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपली भूमिका स्पष्ट करतील. 

मराठा आरक्षणाच्या  संदर्भात जरांगे पाटील यांनी सरकारला दोन महिन्याची मुदत दिलीये. यावेळी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अधिवेशनात 8 डिसेंबरला सर्वपक्षीय ठराव मांडणार असल्याचं आश्वासन जरांगे पाटलांना दिलं. त्याच अनुषंगाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारच्या वेगवान हालचाली सुरु असल्याचं स्पष्ट होतंय. त्यामुळे आता राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठकीत नेमका कोणता ठराव मांडणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलंय. 

हेही वाचा :