Solapur : विविध जातीचे प्रलंबित प्रमाणपत्र वाटप करणे, कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्यासंदर्भात सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सुधारित परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. सुधारित परिपत्रकामध्ये सेवा पंधरावड्यात विविध जातीचे प्रलंबित प्रमाणपत्र वाटप करण्याच्या सूचनादेण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. यापूर्वीच्या परिपत्रकात सेवा पंधरवड्यात मराठा आरक्षण प्रमाणपत्रे वाटण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या पार्श्वभूमीवर परिपत्रक काढल्याने संभ्रम निर्माण झाला होता.
हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठीचा शासन निर्णय
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर 5 दिवस आमरण उपोषण केले. त्यांच्या या लढ्याला यश आलं आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची प्रमुख मागणीसह हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटचीही मागणी त्यांनी केली होती. यासह, मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची आणि आंदोलनादरम्यान मृत्यू पावलेल्या मराठा आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत व नोकरी देण्याची मागणी केली होती. राज्य शासनाच्यावतीने मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह इतर सदस्यांनी आझाद मैदानात जाऊन उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. तसेच, सरकारने आपल्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असून मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा शासन निर्णय काढण्यासाठी 2 महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. तर इतर मागण्याचे शासन निर्णय जारी केले आहेत. त्यानुसार, अखेर शासनाने हैदराबाद गॅझेट आणि इतर मागण्याचे शासन निर्णय जारी केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.
मराठा आणि कुणबी एकच आहेत अशा आशयाचा जीआर काढावा अशी मागणी जरांगेंनी केली होती. त्यावर ही प्रक्रिया किचकट आहे, त्यासाठी एक महिन्याचा अवधी द्या अशी मागणी मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. सरकारने एक नाही तर दोन महिन्यांचा अवधी घ्यावा, पण मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढावा अशी मागणी जरांगे यांनी केली.
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य?
हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय - मान्यआंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत - मान्यआंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी - मान्यमराठा आंदोलकांवरील केसेस मागे - मान्यप्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता - मान्य आंदोलकांवरील गुन्हे घेण्यास मान्यता - मान्य
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या प्रलंबित?
सातारा गॅझेट अंमलबजावणीसाठी - 1 महिन्याची मुदतमराठा-कुणबी एकच शासन निर्णय - 2 महिन्यांची मुदत
महत्वाच्या बातम्या: