मराठा आरक्षणाचं प्रकरण तातडीने निकाली काढण्यासाठी याचिकाकर्त्याच्या भूमिकेला महाराष्ट्र सरकारनेही पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यामुळे यावर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देतं, ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
आरक्षण देण्यासाठी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असं निरीक्षण नोंदवत यापूर्वी हायकोर्टाने आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर हायकोर्टाच्या स्थगितीली सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं.