Maratha reservation : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha reservation) वैधतेवर बुधवारपासून हायकोर्टात (Highcourt) नव्यानं सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारनं एसईबीसी कायद्याअंतर्गत दिलेल्या 10 टक्के मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका दिर्घ काळापासून हायकोर्टात प्रलंबित आहेत. या याचिका लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायायलयाने 15 मे रोजी जारी केले होते. उद्या सायंकाळी 5 वाजता या विशेष सुनावणीला सुरुवात होणार असल्याची माहिती हायकोर्ट रजिस्ट्रारतर्फे जाहीर करण्यात आली आहे.
आरक्षणावर आधारीत मराठा विद्यार्थ्यांचं प्रवेश त्रिशंकू अवस्थेत
आरक्षणावर आधारीत मराठा विद्यार्थ्यांचं प्रवेश त्रिशंकू अवस्थेत आहेत. याची गंभीर दखल घेत वैद्यकीय प्रवेशात 10 टक्के मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ निर्णय घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं 15 मे रोजी हायकोर्टाला दिले होते. फेब्रुवारी 2024 मध्ये राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. हे आरक्षण देताना राज्यातील एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्यानं हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करत मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थही काहींनी हायकोर्टाक याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर आता एकत्रित सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे.
या वर्षी जानेवारीमध्ये तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली झाल्यानंतर याचिकांवर सुनावणी झाली नाही. त्याविरोधात याचिकाकर्ते सुप्रीम कोर्टात पोहचले. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना मराठा आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर जलद सुनावणी करण्यासाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. या वर्षी जानेवारीमध्ये तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली झाल्यानंतर याचिकांवर सुनावणी झाली नाही. न्यायमूर्ती उपाध्याय हे पूर्ण किंवा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते जे गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) कायदा, 2024 विरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी करत होते.
सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे व न्या. निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याबाबत आदेश दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने मुख्य न्या. आलोक आराधे यांनी मराठा आरक्षणाशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणीसाठी एक विशेष पूर्णपीठ स्थापन केले.
महत्वाच्या बातम्या:
जोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस आहेत तोपर्यंत मराठा समाजावर अन्याय होतच राहणार, रायगडावरुन मनोज जरांगेंचा हल्लाबोल