Manoj Jarange Patil : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या लढ्याला यश आलं आहे. मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) मान्य असल्याचं सांगितलं आहे. त्यानुसार गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं समितीनं मान्य केलं आहे. यानंतर मनोज जरांगे पाटील प्रतिक्रिया दिली आहे. माझी लेकरं सुखी राहतील, मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांचं कल्याण झाल्याचे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस हा सुवर्णक्षण असल्याचे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. याआधी विदर्भात आणि खानदेशात आपण नोंदी दिल्या असल्याचे जरांगे पाटील म्हणाले.
मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) मान्य असल्याचं सांगितलं आहे. त्यानुसार गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं समितीनं मान्य केलं आहे. या मागण्यांच्या संदर्भातील जीआर देखील सरकार काढणार आहे. सरकारचा मसुदा अभ्यासकांना देखील मान्य झाला आहे. दरम्यान, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री उदय सामंत, मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं आहे.
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे नेमकं काय?
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे 1918 साली तत्कालीन हैदराबाद निजामशाही सरकारने जारी केलेला आदेश/गॅझेट. त्याकाळी हैदराबाद संस्थानामध्ये मराठा समाज बहुसंख्य होता आणि त्यांची सत्ता व नोकऱ्यांमध्ये उपेक्षा होत असल्याची नोंद होती. म्हणून निजाम सरकारने मराठा समाजाला "हिंदू मराठा" या नावाने शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण (काही प्रमाणात राखीव जागा) देणारा आदेश काढला. हैदराबाद निजामशाहीने 1918 मध्ये काढलेल्या आदेशात मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण दिले होते. आजही मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्यात याचाच ऐतिहासिक पुरावा म्हणून हवाला दिला जातो.
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य?
हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय - मान्य
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत - मान्य
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी - मान्य
मराठा आंदोलकांवरील केसेस मागे - मान्य
प्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता - मान्य
आंदोलकांवरील गुन्हे घेण्यास मान्यता - मान्य
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या प्रलंबित?
सातारा गॅझेट अंमलबजावणीसाठी - 1 महिन्याची मुदत
मराठा-कुणबी एकच शासन निर्णय - 2 महिन्यांची मुदत
हैद्राबाद गॅजेट लागू करण्याच्या मागणीस उपसमितीने मान्यता दिली आहे, याचा अर्थ हैद्राबाद गॅजेटची अंमलबजावणी करण्याची सूचना उपसमितीकडून देण्यात येईल. सातारा गॅजेटबद्दल आपण मागणी केली होती, म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र मराठा यामध्ये येतो. औंध आणि सातारा मध्ये काही त्रुटी आहेत. पुढील 15 दिवसात कायदेशीर त्रुटीचा अभ्यास करून अंमलबाजवणी केली जाईल, असे शासनाने म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या: