लातूरच्या डॉ. जगन्नाथ पाटील यांनी हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये प्री प्रायमरी शाळा नियमाविना कशा चालतात, यावर आक्षेप घेण्यात आला होता.
प्री प्रायमरी शाळांमध्ये फी बाबत कोणतीही नियमावली नाही. शाळांना ठरवून दिलेला कोणताही अभ्यासक्रम नाही. इतकंच काय तर अशा शाळांत पात्र शिक्षकही नसल्याचं जगन्नाथ पाटील यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
कोर्टाने या सर्व मुद्द्यांची गंभीर दखल घेत अशा शाळांबाबत नियम तयार करावे, असे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. 31 डिसेंबर पर्यंत हे नियम तयार करून त्याची माहिती कोर्टास देण्यात यावी, असं कोर्टाने राज्य सरकारला सांगितले आहे. या निर्णयामुळे गल्ली गल्लीत पिकलेल्या खाजगी शाळांच्या पिकाला आवर बसणार आहे.