मुंबई : सध्या जेलमध्ये असलेल्या नवाब मलिकांवर कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई कशी करणार?, असा सवाल ज्ञानदेव वानखेडांच्या वकिलांना विचारत हायकोर्टानं नवाब मलिकांविरोधातील अवमान याचिकेवरील सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली. नवाब मलिक हे सध्या ईडीच्या ताब्यात असून येत्या 3 मार्चला त्यांची पोलीस कोठडी संपत आहे. दरम्यान सोमवारच्या सुनावणीत ज्ञानदेव वानखडेंनी हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कोर्टाची बिनशर्त माफी मागितली आहे. याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात सादर केलेल्या एका भाषांतरात समीर वानखेडेंचं नाव चुकून आल्याचं त्यांच्यावतीनं मान्य केलं गेलं. नबाव मलिकांच्या एका व्हिडिओ क्लिपचं ते भाषांतर होतं, ज्यात नवाब मलिकांनी समीर वानखेडेंच्या नावाचा उल्लेख केल्याचा दावा केला होता. मात्र वास्तवात ते नावं तिथं घेतलं गेलंच नव्हत अशी त्यांनी कबुली दिली आहे.
आपण वानखेडेंबाबत कोणतेही चुकीचे व्यक्तव्य केलेलं नसून समीर वानखेडेंच्या माध्यमातून केंद्रीय तपासयंत्रणेच्या दबावतंत्रावर बोलण्याचा आपला अधिकार अबाधित असल्याचा दावा करत नवाब मलिक यांनी गेल्या सोमवारी हायकोर्टात जातीनं हजर राहून आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात कोणतेही वक्तव्य करणार नाही, अशी हमी देऊनही राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांच्याकडून बदनामी सुरूच असल्याचा दावा करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील निकाल लागेपर्यंत वानखेडेंबाबत कोणतेही वक्तव्य करणार नाही, अशी हमी दिलेली असतानाही त्यांच्याकडून वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांबाबत बदनामीकारक विधानं सुरूच आहेत. यामुळे नवाब मलिक यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याचा दावा करत ज्ञानदेव वानखेडे यांनी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मलिक यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात यावी तसेच याचिकेचा खर्चही दंड म्हणून वसूल करावा, अशी मागणी वानखेडे यांनी या याचिकेतून केली आहे. त्यावर सोमवारी न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठानं मागील सुनावणीदरम्यान, मलिक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
Nawab Malik: मंत्री नवाब मलिकांची उस्मानाबादमध्ये 150 एकर जमीन; खरेदी व्यवहारासंदर्भात चौकशी करण्याची भाजपची मागणी