मुंबई : आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प असणार आहे. कोरोना काळात राज्यातील अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. अशा वेळी मोठ्या खर्चाला कात्री लागण्याची शक्यता आहे. पण जनतेला काय दिलासा मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जगभरात सुरु असलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळं अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. देशात आणि त्यातही महाराष्ट्रात कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे.
महाविकास आघाडीचा दुसरा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार आज दुपारी 2 वाजता विधानसभेत सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी काय मिळणार याकडे जनतेचे लक्ष लागून आहे. राज्यात कोरोनावर नियंत्रण मिळालं असं वाटत असतानाच कोरोनाने पुन्हा एकदा आपलं डोकं वर काढलं असून रविवारी एकाच दिवसात राज्यात कोरोनाचे 11,141 रुग्ण सापडले आहेत. त्यामुळे राज्यातील अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या आता वाढली असून ती 97,983 इतकी झाली आहे. राज्यात आतापर्यंत 52, 478 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.
राज्यातील काही जिल्ह्यात कोरोनाच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. काही शहरात रात्रकालीन लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सुविधांसाठी सरकार काय घोषणा करणार हे पाहणं महत्वाचं आहे. तसेच सध्या सुरु असलेल्या लसीकरण मोहिमेला गती देण्यासाठी सरकार नवीन काही घोषणा करेल का, याकडेही लक्ष लागून आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर काही प्रमाणात कमी होणार?
गेल्या वर्षी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाविकास आघाडीचा 9 हजार 500 कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. कोरोनाचे संकट, कर्जाचा बोझा, सरकारी तिजोरीतील खडखडाट, कर न वाढवता महसुली तूट कशी भरून काढण्याचं आव्हान अर्थमंत्र्यांपुढे असणार आहे. त्यातच जनतेलाही या अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच अपेक्षा असल्याने त्यांना ते कसा आणि काय दिलासा देणार याकडेही सगळ्यांचेच लक्ष लागलेले आहे. राज्य सरकार अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर काही प्रमाणात कमी करून राज्यातील जनतेला दिलासा सरकार देणार का, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
पेट्रोल-डिझेल दरात सवलत?
अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सवलत मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पेट्रोल-डिझेलवर राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेसमध्ये थोड्याफार प्रमाणात कपात केली जाऊ शकते. राज्यात पडलेल्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने 2018 साली पेट्रोल आणि डिझेलवर दुष्काळ कर म्हणून 2 रुपये सेस आकारला होता. आता दुष्काळ नसला तरी हा दोन रुपये सेस अद्यापही कायम आहे.
सध्या राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलवर व्हॅट आणि सेस आकारला जातो. पेट्रोलवर 25 टक्के व्हॅट आणि 10.20 रुपये प्रति लिटर सेस आकारला जातो. तर डिझेलवर 21 टक्के व्हॅट आणि 3 रुपये प्रति लिटर सेस आकारला जातो. राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेसमध्ये दुष्काळ सेसचाही समावेश आहे. महिला दिनी हा अर्थसंकल्प सादर होत असल्याने महिलांसाठी काही विशेष घोषणा असणार का याकडे देखील लक्ष असणार आहे.