तसा पत्रव्यवहार शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी केला आहे.
त्यानुसार, ज्या शाळातील पटसंख्या कमी आहे अशा विद्यार्थ्यांना जवळच्याच म्हणजेच सध्याच्या शाळेपासून 3 किमी असलेल्या शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे.
अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या 10 पेक्षा कमी आहे. अशा शाळांना शिकविण्यासाठी शिक्षकही येत नसल्याचं समोर आल्यानंतर, सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
या डिसेंबर महिन्यापासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचं राज्य सरकारने म्हटलं आहे.
यामध्ये कोकण विभागतील शाळांची संख्या जास्त असून, पहिल्या टप्प्यात कोकणातील 500 शाळा बंद करण्यात येणार आहेत. मात्र, हा निर्णय शिक्षण कायद्याचा भंग करणारा असल्याचं मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
...तेव्हाच शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी सांगितलं होतं!
यापूर्वी राज्याचे शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी 25 नोव्हेंबरलाच अहमदनगरमध्ये याबाबत इशारा दिला होता.
ढासळत्या शैक्षणिक दर्जावर त्यांनी चिंता व्यक्त करुन गांभीर्यानं दखल घेण्यास बजावलं होतं. अहमदनगरला ते
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाच्या आढावा बैठकीत बोलत होते.
यावेळी बोलताना त्यांनी कमी पटसंख्याच्या शाळा बंद करुन चांगली पटसंख्यांच्या शाळांत समायोजित करण्यात येतील. जिल्ह्यातील 20 हजार विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. त्यामुळं 20 हजार कुटुंब उद्ध्वस्त होणार असल्यानं, गांभीर्य बाळगण्याचं आवाहन केलं. शाळा बंद करण्यात शासनाचा पैसा वाचवण्याचा उद्देश नाही. शाळेची गुणवत्ता कमी होत असल्याचं लक्षात येताच, पालक विद्यार्थ्यांना दुसर्‍या शाळेत घालतात. मात्र मी त्या पाल्यांचा पालक असल्याचं ही नंदकुमार यांनी म्हटलं होतं.
यावेळी त्यांनी झेडपीच्या शिक्षण विभागावर खडेबोल सुनावले होते. केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकाऱ्यांना कामात सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली. गुणवत्तासाठी विचारात बदल करुन शिकविताना नाटक करु नये, असंही बजावलंय.
शंभर टक्के पगार नुसार शंभर टक्के मुलं का प्रगत होत नाहीत?, असा सवालही नंदकुमार यांनी विचारला. गरिबाच्या ताटातील अन्नातून कपात करुन तुम्हाला पगार मिळतो, याची जाणीव त्यांनी शिक्षकांना करुन दिली.