बेळगाव : महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न प्रश्नाच्या तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत एकूण सहा जणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने 25 मे रोजी या संबंधीचा आदेश काढला आहे.
सीमावासियांचे मार्गदर्शक डॉ. एन. डी.पाटील यांच्याकडे तज्ज्ञ समितीचं अध्यक्षपद होतं. त्यांच्या निधनानंतर तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्षपद रिक्त झालं होतं. ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे काही दिवसापूर्वी बेळगाव दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी त्यांची भेट घेऊन तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी मंत्री जयंत पाटील यांची नियुक्ती करावी अशी मागणी केली होती.
समितीत आणखी कोणाचा समावेश?
बेळगावचे ज्येष्ठ वकील राम आपटे आणि महाराष्ट्राचे निवृत्त सनदी अधिकारी दिनेश ओऊळकर या दोघांची तज्ज्ञ समितीत सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदस्य सचिव म्हणून महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य अप्पर सचिव असणार आहेत. विशेष निमंत्रित म्हणून वकील र.वी .पाटील आणि न्याय विभागाचे वरिष्ठ सचिव हे सल्लागार असणार आहेत. मंत्री जयंत पाटील यांची तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केल्या बद्दल सिमावसियातून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यातील सीमाप्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. 17 जानेवारी 1956 मध्ये रोजी बेळगाव, कारवार, बिदरसारखी मराठी गावे तत्कालिन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आली होती. बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांचं प्राबल्य असतानाही महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे इथल्या जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या 50 वर्षापासून बेळगावची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी संघर्ष करत आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर त्यावेळी झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी लढा सुरु केला होता, तो अद्यापही कायम आहे.