चंद्रकांत पाटलांनी केवळ माझा काटा काढण्यासाठी बँकेची चौकशी लावली, हसन मुश्रीफ यांचा आरोप

कोल्हापूर : राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह 65 संचालकांना दिलासा मिळाला आहे. सहकार विभागाच्या अहवालामध्ये अजित पवार यांच्यासह 65 संचालकांना क्लिन चिट देण्यात आली आहे. यापूर्वी एसआयटीनेही अजित पवार यांच्यासह राज्य सहकारी बँकेवरील 75 जणांना क्लीन चीट दिली होती. यानंतर आता मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

हसन मुश्रीफ म्हणाले की, मुळात महाराष्ट्र राज्य बँकेचा हा घोटाळा नव्हताच. मी बँकेच्या एकही बैठकीला उपस्थित नव्हतो, तरीही चंद्रकांतदादा पाटील यांनी माझं नाव घातलं. चंद्रकांत पाटील यांनी केवळ माझा काटा काढण्यासाठी बँकेची चौकशी लावली. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केवळ 88 लावली, मात्र त्याच्या चौकशीसाठी अधिकारी चंद्रकांत पाटील यांनी आणले. सत्ता असताना भाजपमध्ये अनेक नेते गेले होते. मी चंद्रकांतदादांना म्हणालो होतो ही सत्तेचं सूज आहे. आता ती सूज आता कमी व्हायला सुरुवात झालीय, असं मुश्रीफ यांनी म्हटलं आहे. ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है! असं म्हणत त्यांनी टोलाही लगावला. ते म्हणाले की, कोरोनाची दुसरी लाट येत आहे, नागरिकांनी काळजी घेणं गरजेचं आहे. जो कोणी मास्क घालणार नाही त्याला दंड ठोठावला पाहिजे, असं देखील मुश्रीफ म्हणाले.

राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण समोर आलं होतं. या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली होती. राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना दिलासा मिळाला आहे. राज्याच्या सहकार विभागाने राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळा प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने आपला अहवाल सहकार आयुक्तांकडे सादर केला आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या चौकशी समितीच्या अहवालात अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह तत्कालीन 65 संचालकांना दिलासा देण्यात आलेला आहे. याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहेब सरनाईक, आनंदराव आडसूळ आदिंच्या नावाचा समावेश करण्यात आला होता.

या घोटाळ्यात अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक नेत्यांची नावं होतं. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालिन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवला होता. तर रिझर्व्ह बँकेने 2011 मध्ये तत्कालिन संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन केल्याने बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसला होता.

दरम्यान, राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी माजी सहकारी मंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत उत्तर देताना म्हटलं होतं की, निवृत्त न्यायाधीश राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करणार आहेत. फेब्रुवारी 2020मध्ये निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांच्यातर्फे चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनी जो चौकशी अहवाल आहे, तो सरकार आयुक्तांकडे सादर केला आहे.

काय आहे प्रकरण?

महाराष्ट्र सहकारी बँक ही सर्व जिल्हा बँकांची शिखर बँक आहे. शिखर बँक थेट शेतकऱ्यांच्या पैशावर नियंत्रण ठेवते. स्थापनेपासून आजपर्यंत या बँकेवर शेतकऱ्याची मुलंच संचालक होती. पण त्यांनीच कोणतंही तारण न घेता साखर कारखाने, सूतगिरण्यांसारख्या अनेक लघुउद्योगांना नियमबाह्य कर्ज वाटली. बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने 24 कारखान्यांना कोणतेही कारण न घेता कर्ज देण्याचा पराक्रम केला. कर्ज थकलं म्हणून सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीला मंजुरी देण्यात आली आणि नेत्यांनीच हे कारखाने खरेदी केले. दोन्ही व्यवहारात मिळून बँकेचं 420 कोटीचं नुकसान झालं. संचालकांनी लघुउद्योगांना स्थावर मालमत्ता गहाण, तारण न घेता कर्ज दिलं. त्यामुळे बँकेचे थेट 32 कोटी बुडाले.

हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. मुख्य म्हणजे हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या कंपन्या, कारखान्यांना दिलं होतं. पुढे हे कर्ज वसूल झालं नाही. त्यामुळे हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. 2005 ते 2010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप झालं होतं. याच काळात राज्यत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं आघाडी सरकार होतं.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार आणि तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या कर्जासाठी मोठ्या शिफारसी होत्या. ही सर्व कर्ज पुढे बुडीत निघाली. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी 2010 मध्ये मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका केली आणि गुन्हा दाखल करुन कारवाईची मागणी केली होती.

या जनहित याचिकेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरु होती. त्यावरील सुनावणी 31 जुलै रोजी संपली. यावेळी बँकेच्या संचालक मंडळावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे का असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला असता, राज्य सरकारच्या वकिलांनी नाही, असं उत्तर दिल्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रकरणी पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करा, असे निर्देश हायकोर्टाने 22 ऑगस्ट रोजी दिले होते. कोर्टाच्या या आदेशानुसार, अखेर 26 ऑगस्ट 2019 रोजी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.