Sanjay Rathod : महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने (Maharashtra State Chemists & Druggists Association) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना पत्र लिहलं आहे. यामध्ये अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड (Minister Sanjay Rathod) यांच्या कार्यालयात भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रार केली आहे. या तक्रारीकडे राज्य सरकारनं गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास आंदोलन उभा करुन बंद पुकारण्याचा इशारा संघटनेनं दिला आहे.
अनेक छोट्या मोठ्या त्रुटींसाठी औषध विकेत्यांना आवाजवी शिक्षा
महाराष्ट्र राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे मंत्री आणि त्यांचं कार्यालय म्हणजे मंत्रालय नसून भ्रष्टालय असल्याचा आरोप महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने केला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील औषध विक्रेते अन्न व औषध प्रशासन मंत्री यांच्या कार्यालयातील भ्रष्टाचाराने त्रस्त, तणावग्रस्त झाल्याचे या पत्रात म्हटलं आहे. राज्यातील औषध विक्रेत्यांच्या प्रतिष्ठानच्या तपासण्या अन्न व औषध प्रशासनाद्वारे कायद्यानुसार नियमीत केल्या जातात. मात्र औषध दुकानदारांकडून कायद्याचे पालन करताना अनावधानाने होणाऱ्या छोट्या मोठ्या त्रुटींकरता प्रशासनाद्वारे औषध विक्रीचे परवाने काही काळाकरता निलंबित करणे अथवा कायमस्वरुपी रद्द करणे, अशा प्रकारची कारवाई केली जात असल्याचं संघटनेनं या पत्रात म्हटलं आहे. शिवाय अनेक छोट्या मोठ्या त्रुटींसाठी औषध विकेत्यांना आवाजवी शिक्षा केली जात असल्याचं पत्रात म्हटलंय.
मंत्र्यांचे पीएस, ओएसडी यांच्यावर पैशाची मागणी केल्याच्या तक्रारी
प्रत्यक्षात औषध विक्रेत्यांना मंत्र्यांचे पीएस, ओएसडी यांच्यावर प्रचंड पैशाची मागणी केली जात असल्याची तक्रार सुद्धा या पत्रात करण्यात आली आहे. या संदर्भात यापूर्वी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच अन्न व औषध प्रशासन मंत्री यांना भेटून या तक्रारी केल्यानंतरसुद्धा भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी वाढलेला पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं राज्य सरकारनं ही तक्रार गांभीर्यानं न घेतल्यास राज्य संघटना या विरोधात आंदोलन उभा करणार असून प्रसंगी बंद ही पुकारला जाईल. त्याच्या परिणामाला सरकार आणि प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा
अन्न व औषध प्रशासनाकडून अनेक वेळा छोट्या छोट्या त्रुटीसाठी औषध विक्रेत्यांना अवाजवी शिक्षा केली जाते. औषधी व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यातील तरतुदीनुसार अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या कारवाई विरोधात मंत्री महोदयांकडे अपील करण्याची तरतुद कायद्यात असल्यामुळे औषध विक्रेते अपील दाखल करतात. सदर अपीलावर स्थगनादेश देणे अथवा सुनावणी लावून निर्णय देणे अपेक्षित असते. अनेकवेळा शिक्षेचा संपुर्ण कार्यकाळ संपून गेला तरीही मंत्री महोदयांच्या कार्यालयाकडून अनेक वेळा संपर्क साधूनसुध्दा निर्णय दिला जात नाही. यामुळं अनेक सभासदांना नाहक शिक्षा भोगावी लागते. दरम्यान, याप्रकरणाची दखल न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने दिला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: