मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. देशी, संकरित किंवा म्हशींची गट वाटप योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शिवाय महापालिकांना निधीही आता वाढवून मिळणार आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील विकासाला वेग मिळणार आहे.

  • कृषीपंपांचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यासह विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषीपंप ऊर्जीकरणाच्या विशेष योजनेला मान्यता.

  • मराठवाडा पॅकेजअंतर्गत पथदर्शी स्वरुपात राबविण्यात येणारी देशी, संकरित किंवा म्हशींची गट वाटप योजना जालना जिल्ह्यासह बीड, उस्मानाबाद आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत राबविण्यासह लाभार्थ्यांना पहिल्याच वर्षी 50 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय.

  • राज्यातील अ ते ड वर्गातील 26 महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयी सुविधांच्या विकासासाठी राज्य शासनाचे आता 50 ऐवजी 75 टक्के अनुदान.

  • महाराष्ट्र राज्याचे वातावरणीय बदल अनुकूलन धोरण मंजूर. पर्यावरणास पूरक व अनुकूल गावे आणि शहरे विकसित करण्यावर भर. विशेष कक्ष स्थापन.

  • अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आणि इतर सहा प्रादेशिक साहित्य संस्थांना आता 10 लाख रुपये   अनुदान देण्यास मान्यता.

  • लातूर आणि अमरावती महानगरपालिकांमधील स्थानिक संस्था कराचे दर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय.