मुंबई : राज्यातील एसटी (Maharashtra ST Strike) कर्मचाऱ्यांचं विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी अजूनही आंदोलन सुरू आहे. आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एसटी संदर्भात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. काल एस टी महामंडळासंदर्भात परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून चार महिन्यांपासून सुरु असलेला एसटी संप मिटण्याची शक्यता असल्याचं बोललं जात आहे.आज सकाळी 10 वाजता विधानपरिषद सभापती बैठकीतून निघालेल्या तोडग्याबाबत सभागृहात माहिती देणार आहे.
विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या निर्देशानुसार एसटी संपाबाबत आमदारांची समिती स्थापन करण्यात आलीय. समिती स्थापन करुन आझाद मैदानात आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करण्याच्या सूचना सभापतींनी दिल्या होत्या. त्यानुसार आमदारांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. काल एसटी संदर्भात महत्वाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, शेकापचे जयंत पाटील, प्रविण दरेकर शेखर चन्ने बैठकीला उपस्थित होते.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी अजूनही आंदोलन सुरू आहे. मात्र, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. तोच अहवाल विधानसभेत पटलावर ठेवण्यात आला. एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण शक्य नाही, असं अहवालात म्हटलं आहे. पगारवाढीचा निर्णय घेतल्यानंतरही विलिनीकरणाची मागणी लावून धरत एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरु ठेवलं आहे.
28 ऑक्टोबरला एसटी कर्मचऱ्यांचा संप सुरू झाला होता. राज्याची जीवनवाहिनी असणाऱ्या एसटीची वाहतूक गेल्या 100 दिवसांहून अधिक काळासाठी बंद आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होताना दिसत आहेत. या संपामुळे एसटी महामंडळाचे तब्बल 1600 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. एसटीच्या 82 हजार 498 कर्मचाऱ्यांपैकी 54 हजार 396 कर्मचारी अजूनही संपत सहभागी आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आजवर सर्वाधिक काळ चाललेलला हा संप आहे.
एसटी संपामुळे महामंडळाचे (ST Mahamandal) कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होत असले तरी हे नुकसान कर्तव्यावर रूजू झालेल्या कामगारांकडून वसूल करण्याचा महामंडळाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, अशी स्पष्टोक्ती एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी दिली होती.
एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलिनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. गेल्या तीन महिन्यांहून अधिककाळ सुरु असलेल्या या संपामुळे महामंडळाला कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
- ST Workers Strike : संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार? व्हायरल पत्रावर एसटी महामंडाळाने म्हटले...
- एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय समितीच्या तीन महत्त्वाच्या शिफारसी, अहवाल एबीपी माझाच्या हाती
- उत्तरप्रदेशात 1986नंतर एसटीचं कुठलंही आंदोलन नाही; महामंडळ फायद्यात - काय आहेत कारणं?