मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतरही राज्य सरकार आपल्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. त्याबाबत दहावीच्या विद्यार्थ्यांना कसं उत्तीर्ण करायचं याबाबतचे निकष ठरवणारा एक जीआर आणि अकरावीचे प्रवेश कसे होणार याबाबतचा दुसरा जीआर अशा प्रकारचे दोन महत्वाची जीआर काढण्याच्या तयारीत शिक्षण विभाग आहे. दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने फेरविचार करण्याचे आदेश दिले होते.
शिक्षण खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी काल आणि आज असे दोन दिवस राज्याचे महाधिवक्ताआशुतोष कुंभकोणी यांच्यासोबत चर्चा झाली. या दोन्ही जीआरची माहिती गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
दहावीची परीक्षा न घेता अंतर्गत मूल्यमापन करुन जर विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा विचार असेल तर अकरावी प्रवेश प्रक्रिया कशा प्रकारे राबवणार याबाबत सुद्धा सर्व बाजूने विचार करुन निर्णय घेतला जाणार आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय घेऊन शासन निर्णय जाहीर करुन दहावीच्या विद्यार्थ्यांना कशापद्धतीने उत्तीर्ण केले जाणार याबाबचा मूल्यमापन निकष न्यायालयासमोर मांडला जाणार आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची तांत्रिक अडचण निकष ठरवताना येऊ नये यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकारी सर्व तयारी करुन हे काम पूर्ण करत आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु राज्य सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करताय की आम्ही तो रद्द करु? असा थेट सवाल हायकोर्टाने 20 मे रोजीच्या सुनावणीत राज्य सरकारला विचारला होता. शिक्षण क्षेत्राबाबत असे निर्णय घेण्याचा सल्ला तुम्हाला देतोच कोण? महत्त्वाच्या शैक्षणिक वर्षाबाबत जर हीच तुमची भूमिका असेल तर शिक्षणाला आता देवच तारु शकतो असा सणसणीत टोलाही हायकोर्टाने लगावला. कोरोना संसर्गाचा धोका पाहता राज्य सरकारने घेतलेला हा धोरणात्मक निर्णय आहे असं सांगणऱ्या राज्य सरकारला हायकोर्टाने चांगलंच धारेवर धरलं.
महत्वाच्या बातम्या :