Maharashtra RTE School Admission : आर्थिक आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी आरटीई अंतर्गत राखीव असलेल्या 25 टक्के जागांसाठी अर्ज करण्याची मुदत 10 मार्च रोजी संपली आहे. विशेष म्हणजे या वर्षी राखीव असलेल्या 1 लाख 2 हजार 22 जागांसाठी तब्बल 2 लाख 85 हजार 275 अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. खाजगी शिक्षण संस्थांची दारं आर्थिक आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खुली व्हावी यासाठी सरकारने 2009 साली RTE म्हणजेच Right to Education हा कायदा तयार केला. सुरुवातीला या योजनेचा फायदा कसा घ्यावा याची फारशी माहिती पालकांना नव्हती मात्र आता ही परिस्थिती पार बदलली आहे. सरकारने वर्तमानपत्र, टेलिव्हिजन आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केल्याने लोकं आता मोठ्या प्रमाणात या योजनेच्या फायदा घेण्यासाठी अर्ज करत असल्याचं मत चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) दीपेंद्र लोखंडे यांनी व्यक्त केलं आहे.
2022-23 या शैक्षणीक वर्षासाठी राज्यात तब्बल 2 लाख 85 हजार 275 अर्ज दाखल करण्यात आले आहे. या वर्षी उपलब्ध असलेल्या 1 लाख 2 हजार 22 जागांपेक्षा अडीच पट प्रमाणात अर्ज दाखल करण्यात आले आहे. लोकांमध्ये आलेल्या जागृती सोबतच मागच्या वर्षी कोरोना मुळे अनेक पालकांनी आपल्या मुलांना पहिल्या वर्गात दाखल केले नाही. अशा मुलांसाठी शासनाने वयोमर्यादा वाढविल्याने देखील RTE अंतर्गत अर्ज दाखल करणाऱ्यांची संख्या वाढल्याचा अंदाज आहे. यावर्षी ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक 25 हजार 702 अर्ज दाखल कऱण्यात आले आहे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून सर्वात कमी म्हणजे 193 अर्ज आले आहेत. राज्यातील सर्वात मागास असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातून 769 अर्ज तर चंद्रपूर जिल्ह्यातून 3 हजार 921 अर्ज दाखल करण्यात आले आहे.
RTE अंतर्गत यावर्षी मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल करण्यात आल्याने अनेक पात्र विद्यार्थी मोफत शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध जागांपेक्षा जास्त अर्ज आल्याने लॉटरी सिस्टमने विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. मात्र या प्रकारे निवड झाल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नसलेले पालक या योजनेचा फायदा घेतात असा खाजगी संस्था चालकांचा आक्षेप आहे.
चंद्रपूरच्या महर्षी विद्या मंदिरचे संचालक गिरीश चांडक यांनी याबाबत आपलं अतिशय स्पष्ट मत नोंदवलं आहे. चांडक यांच्या मते शासनाने पात्र विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी 1 लाखांच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट टाकली असली तरी या योजनेचा फायदा घेणारे 50 टक्के पालक देखील अशे नाही ज्यांचं उत्पन्न 1 लाखांपेक्षा कमी आहे. शाळांकडे पालकांचे उत्पन्न तपासण्याचे कुठलेच अधिकार नाही, त्यामुळे सरकार म्हणेल त्या मुलांना आम्हाला अॅडमिशन द्यावी लागते. त्यामुळे RTE अंतर्गत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी शाळेत कार नी येत असल्याचं विरोधाभासी चित्र पाहायला मिळतं.
सरकारी प्रयत्नांमुळे लोकांमध्ये RTE बद्दल जागरूकता निर्माण झाली ही अतिशय चांगली बाब आहे. मात्र त्याच वेळी आर्थिक आणि दुर्बल घटकातील पात्र आणि अपात्र विद्यार्थ्यांची निवड योग्य पद्धतीने होणे देखील आवश्यक आहे. अन्यथा गरीब विद्यार्थ्यांना खाजगी संस्थांमध्ये शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या या योजनेच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल.
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI