मुंबई : देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार सरकारने 23 नोव्हेंबर रोजी शपथ घेतली खरी पण बहुमत कधीपर्यंत सिद्ध करायचं यासाठी काही मुदतच दिलेली नाही. कोणत्याही विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिल्यानंतर राज्यपाल बहुमत सिद्ध करण्यासाठी निश्चित वेळ देतात. साधारणपणे हा अवधी 14 दिवसांचा असतो. मात्र काही प्रकरणात राज्यपाल त्यापूर्वीही बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश देऊ शकतात. राज्यपालांनी फडणवीस-पवार सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 30 नोव्हेंबरची दिलेली वेळ हा समज कुठून पसरला ते कळायला मार्ग नाही. भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी काल मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत 30 नोव्हेंबरपर्यंत बहुमत सिद्ध करणार असल्याचं सांगितलं होतं, मात्र आज भाजपचे कोणीच नेते राज्यपाल किंवा राजभवनाकडून बहुमत सिद्ध करण्यासाठी निश्चित मुदत दिलेली नसल्याचा दावा करत आहेत. काही नेत्यांनी 30 नोव्हेंबर ही वेळ राजभवनाच्या अधिकृत सूत्रांकडून नाही तर प्रसारमाध्यमातील बातम्यांनुसार सांगितली गेल्याचा दावा केला आहे.

आज सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी दरम्यान, भाजपचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी याबाबत पहिल्यांदा स्पष्ट खुलासा केला. राज्यपालांनी फडणवीस सरकारला सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 14 दिवसांचा वेळ नियमानुसार दिल्याचा दावा युक्तिवादादरम्यान केला. आता विरोधीपक्षाचे वकील तीन-चार दिवसात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करत आहेत, एवढंच नाही तर ते असे आदेश माननीय न्यायालयाने द्यावेत अशीही मागणी करत आहेत. थोडक्यात सर्वोच्च न्यायालयानेच विधानसभा अध्यक्षाची भूमिका बजावावी आणि सर्व निर्णय घ्यावेत अशी ही मागणी आहे. जर राज्यपालांच्या आदेशात काहीच बेकायदेशीर नसेल तर सर्वोच्च न्यायालय अशी भूमिका कशी काय घेऊ शकतं. कोर्टाने विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करु नये असा युक्तिवादही त्यांनी केला.

मुकुल रोहतगी यांच्या या युक्तिवादात राज्यपालांनी फडणवीस-पवार सरकारला 14 दिवसांची वेळ दिल्याचा खुलासा झाला. फडणवीस-पवार सरकारला राज्यपालांनी शनिवारी 23 तारखेला सकाळी आठ वाजता शपथ दिली. तेव्हापासून 14 दिवस म्हणजे 6 डिसेंबरपूर्वी नव्या सरकारला सभागृहात बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे. मात्र सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेली 14 दिवसांची मुदत योग्य आहे की सर्वोच्च न्यायालय उद्या त्यामध्ये काही बदल करतं ते पाहावं लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्टरुममध्ये मुकुल रोहतगी यांच्या युक्तिवादानंतर राज्यातील भाजपचे नेते राज्यपालांनी 30 नोव्हेंबर ही तारीख दिलीच नसल्याचा दावा करत आहेत. राज्यपालांनी कोणतीही निश्चित तारीख दिलेलीच नाही. 30 नोव्हेंबर ही तारीख प्रसारमाध्यमांमध्ये कुठून आली हे कळायला मार्ग नाही असं भाजप नेते आता सांगत आहेत. माजी मंत्री आणि भाजप नेते विनोद तावडे यांनी राजयपालांकडून अशी काही मुदत दिलेली नसल्याचा दावा केला तर चंद्रकांत पाटील यांनी अशा काही मुदतीबद्दल आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचा दावा केला. या मुदतीविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाच माहिती असेल अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. आपण आता मंत्री नसल्यामुळे आपल्याला त्याविषयी काहीच कल्पना नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनतर मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने सांगण्यात आलं की कोर्टातील रेकॉर्डवर आज जी तारीख देण्यात आली तीच तारीख असणार, मुख्यमंत्री कार्यालयाला या तारखेविषयी काही माहिती नाही, असंही मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केलं.

राजभवनाच्या वतीनेही नव्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिल्यानंतर त्यांनी कधीपर्यंत बहुमत सिद्ध करायचंय ते सांगितलंच नाही. राजभवनाच्या वतीने जारी होणाऱ्या प्रसिद्धी पत्रकात या मुदतीचा समावेश असतो. पण यावेळी त्याबाबत काहीच माहिती नव्हती. देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी झाल्यानंतर त्यांनी स्वतः प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की राज्यपाल देतील त्या मुदतीत आपण सभागृहात बहुमत सिद्ध करु, मात्र निश्चित तारखेविषयी त्यांच्या निवेदनात काहीच उल्लेख नव्हता.