अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना हे आमदार त्यांच्यासोबत राजभवनात उपस्थित होते. शपथविधीनंतर हे तिन्ही आमदार दिल्लीला गेले होते. "आम्हाला वाटलं की पवार साहेबांचा पाठिंबा असेल म्हणून आम्ही गेलो होतो. दादा आमच्या पक्षाचे नेते आहेत त्यांचा आदेश आम्ही पाळला. पण आता आम्ही परत आलो आहोत. आम्ही पवारांसोबत आहोत. कुठेही काही गैरसमज नाही," अशी प्रतिक्रिया आमदार अनिल पाटील यांनी दिली.
राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा मुक्काम हलवला
दुसरीकडे राष्ट्रावादी काँग्रेसच्या आमदारांचा मुक्काम रेनेसॉन्स हॉटेलमधून ग्रॅण्ड हयातमध्ये हलवण्यात आला आहे. रातोरात सर्व आमदारांना हॉटेल हयातला नेण्यात आलं. रेनेसॉन्स हॉटेलमध्ये साध्या वेशातील पोलिस कार्यकर्त्यांना दिसले. त्यामुळे खबरदारी म्हणून सगळ्या आमदारांना ग्रॅण्ड हयातमध्ये हलवण्यात आलं. दरम्यान रात्री उशिरा छगन भुजबळ, जयंत पाटील आणि एकनाथ शिंदे आमदारांना भेटायला गेले होते.
शरद पवार साताऱ्याला रवाना
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार सकाळी सहाच्या सुमारास सिल्वर ओक या निवासस्थानावरुन साताऱ्यातील कराडला रवाना झाले आहेत. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या 35व्या पुण्यतिथीनिमित होणाऱ्या कार्यक्रमात पवार सहभागी होणार आहेत. सकाळी साडेआठच्या सुमारास ते यशवंतराव चव्हाण यांचं समाधीस्थळ प्रीतीसंगम इथे जाऊन त्यांना आदरांजली वाहतील. यानंतर पवारांच्या हस्ते राम खांडेकरांच्या पुस्तकाचंही प्रकाशन होणार आहे. अजित पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची चौकट मोडून भाजपसोबत सत्तेत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कराड दौऱ्यात शरद पवार काय बोलणार का याकडे लक्ष लागलं आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तापेचावर आज सुनावणी
महाराष्ट्राच्या सत्तापेचावर सर्वोच्च न्यायालयात रविवारी झालेल्या सुनावणीनंतर दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी आज (25 नोव्हेंबर) सकाळी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या पॉलिटिकल नाट्याचा दुसरा अंक पाहायला मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने महाधिवक्ते तुषार मेहता यांना सरकार स्थापनेबाबतची महत्त्वाची कागदपत्रं आज सकाळी 10.30 वाजता कोर्टात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने महाधिवक्त्यांना राज्यपालांनी भाजपला सरकार बनवण्यासाठी निमंत्रित केलेलं पत्र आणि फडणवीस यांनी त्यांच्याकडील बहुमताचा दावा करणारे पत्र आजच्या सुनावणीपूर्वी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तातडीने विधीमंडळात बहुमत सादर करण्याची विरोधकांची मागणी कोर्टाने मान्य केलेली नाही.