Shivsena Symbol: शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाचा वाद आता दिल्ली हायकोर्टात (Delhi High Court) पोहचला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Symbol) शिवसेनेचे (Shivsena) निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण गोठवण्याचा निर्णय जाहीर केला. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली आहे. ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. 


शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात बंड झाल्यानंतर शिंदे गटाने शिवसेनेवर दावा केला आहे. शिंदे गटाने पक्षावर दावा केल्यानंतर निवडणूक आयोगात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली आहे. शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाने कागदपत्रे मागितली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूंची कागदपत्रे तपासल्यानंतर  शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण गोठवले. त्याशिवाय, शिवसेना हे मूळ नाव वापरण्यासही मनाई केली आहे. 


केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात शिवसेनेने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या नियमानुसार निर्णय झाला नसल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. आपल्या तीन पर्यायी चिन्हांना संरक्षण मिळावे ही मागणीदेखील शिवसेनेने कोर्टात याचिकेद्वारे केली आहे. आमच्या विचारसरणीशी निगडित चिन्ह फ्री सिम्बॉल यादीत नाही. पण आम्हाला चिन्ह निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसारच पर्याय दिले आहेत असेही शिवसेनेने म्हटले आहे. दिल्ली हायकोर्ट या प्रकरणी काय आदेश देते, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. सोमवारी अथवा मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. 


शिवसेना नेते खासदार अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात सुनावणी करण्याची आवश्यकता होती. निवडणूक आयोगाने घाईघाईने हा निर्णय घेतला. दिल्ली हायकोर्टासमोर ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. निवडणूक चिन्हाबाबत आमचे मुद्दे हायकोर्टात मांडले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणाला काही संदर्भ आहेत. हे संदर्भ लक्षात घेतले गेले नसल्याचे देसाई यांनी सांगितले. कागदपत्रे सादर केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने सुनावणी घेणे आवश्यक होते. मात्र, कोणतीही प्रक्रिया पार पाडली गेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 


दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे शिवसेनेच्या ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून पर्यायी निवडणूक चिन्ह आणि गटाच्या नावांचा पर्याय निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाकडून दोन्ही गटांना आज दुपारी एक वाजेपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाकडून दोन्ही गटांना आजच निवडणूक चिन्हं दिले जाण्याची शक्यता आहे.