Maharashtra Politics Shiv Sena: शिवसेना (Shiv Sena), निवडणूक चिन्ह (Election Symbol) धनुष्यबाण कोणाचा याबाबतची सुनावणी आजपासून निवडणूक आयोगासमोर (Election Commission) सुरू झााली. शिवसेना पक्षप्रमुख पदी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांची करण्यात आलेली निवड बेकायदेशीर असल्याचा दावा शिंदे गटाचे वकील अॅड. महेश जेठमलानी यांनी केला. शिंदे यांची निवड जुलै 2022 ही राष्ट्रीय कार्यकारणीने केली आहे, त्यामुळे ही निवड योग्य असल्याचा दावा जेठमलानी यांनी केला. सादिक अली प्रकरणाचा दाखला देत शिवसेना पक्षावर आमचा दावा असल्याचे शिंदे गटाचे वकील अॅड. मनिंदर सिंह यांनी केला. तर, सुप्रीम कोर्टाचा सत्ता संघर्ष प्रकरणी निकाल येईपर्यंत आयोगाने कोणतीही सुनावणी घेऊ नये असा युक्तिवाद शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी केला. निवडणूक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी कायद्याचा कीस पाडला. आजची सुनावणी संपली असून पुढील सुनावणीची तारीख निवडणूक आयोग जाहीर करणार आहे. जाणून घेऊयात कोणी काय युक्तिवाद केला...
बाळासाहेबांच्या निधनानंतरचे बदल बेकायदेशीर
शिंदे गटाचे वकील अॅड. महेश जेठमलानी यांनी म्हटले की, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर घेण्यात आलेले निर्णय, संघटनात्मक बदल हे बेकायदेशीर आहेत. शिवसेनेची जुनी घटना ही बाळासाहेब ठाकरे केंद्रीत होती. शिवसेनेच्या घटनेत कोणताही बदल न करता पक्षप्रमुख म्हणून पद निर्मिती करण्यात आली असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला. पक्षप्रमुख म्हणून राहण्याचा अधिकारी ठाकरेंकडे नसल्याचा दावा शिंदे गटाने केला.
शिंदे गटाचे वकील अॅड. मनिंदर सिंह यांनी सादिक अली प्रकरणाचा हवाला दिला. कायद्यानुसार, शिंदे गटाला धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दिले पाहिजे असा युक्तिवाद केला. निवडणूक चिन्हाबाबत तातडीने निर्णय झाला पाहिजे असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. अशिक्षित, गरीब मतदारांसाठी निवडणूक चिन्ह महत्त्वाचे असते. त्या माध्यमातून पक्षाचा प्रचार होत असतो, असा दावा अॅड. सिंह यांनी केला. निवडणूक चिन्हाबाबत आधी निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे अॅड. सिंह यांनी म्हटले.
ठाकरे गटाने काय म्हटले?
निवडणूक आयोगासमोर आपली बाजू मांडताना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सत्ता संघर्षाबाबत कोर्ट निकाल देईपर्यंत कोणतीही सुनावणी करू नये असा मुद्दा मांडला. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाआधीच निवडणूक आयोगाने निकाल दिल्यास आयोगाचा निकाल हास्यास्पद ठरेल, असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. निवडणूक आयोगाने या सुनावणीतील युक्तिवाद प्राथमिक की अंतिम याचीही स्पष्टता करावी अशी मागणीदेखील सिब्बल यांनी केली.
पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच आहे. त्यांना अद्यापही पक्षप्रमुख पदावरून हटवण्यात आले नाही. त्यामुळे शिंदे यांनी नियुक्त केलेले पदाधिकारी बेकायदेशीर असल्याचा दावा ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगासमोर केला.
शिंदे गटाने काय म्हटले?
शिंदे गटाच्यावतीने महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी म्हटले की, आमच्याकडे पक्षाचे आमदार आणि खासदारांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने हे विधीमंडळातील बहुमत लक्षात घ्यावे असेही त्यांनी म्हटले. ठाकरे गटाच्या मागणीला विरोध करताना जेठमलानी यांनी म्हटले की, निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणी ही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर सुरू आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या निकालापर्यंत थांबू नये असा मुद्दा जेठमलानी यांनी मांडला. धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हासाठी खासदार-आमदारांची संख्या निर्णायक असून बहुमत शिंदे यांच्याकडे आहे, असा मुद्दा जेठमलानी यांनी मांडला.
राजकीय पक्ष म्हणून कायद्यातील निकषानुसार, शिंदे गटच सरस असल्याचा दावा जेठमलानी यांनी सुनावणी दरम्यान केला. सध्याच्या घडीला कोणताही आमदार, खासदार अपात्र ठरला नाही. त्यामुळे धनुष्यबाण कोणाचा हे ठरवण्यास अडथळा नसल्याचेही जेठमलानी यांनी सांगितले.
आकडेवारी कोणाकडे?
ठाकरे गटाने राष्ट्रीय कार्यकारणीसह, संघटनात्मक सदस्य, प्राथमिक सदस्य हे 22 लाखांच्या घरात असल्याचा दावा केला. तर, शिंदे गटाने आपल्याकडे खासदार, आमदारांसह, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्राथमिक सदस्यांसह चार लाख सदस्यांचे बळ असल्याचे सांगितले.