मुंबई : विधीमंडळाच्या शिवसेना (Shiv Sena) आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रते संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी (Vidhan Sabha Speaker) शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या आमदारांना नोटीस पाठवून 14 दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितलं होतं. मात्र, शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी मुदतवाढ मागितली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावं यासाठीची ठाकरे गटाची याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल आहे. त्यासाठी ठाकरे गटाकडून अनेकदा स्मरण पत्र ही देण्यात आलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदेंसह इतर आमदरांना नोटीस दिली आहे. मात्र शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी मुदतवाढ मागितली आहे. तसेच आणखी 14 आमदारांच्या उत्तराचा आढावा घेणे बाकी आहे. विधीमंडळ कामकाज सुरु असल्याने किमान दोन आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्ष, सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक झाली, त्यात यावर चर्चा झाली.
राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून सुनावणीला उशीर करत असल्याचा दावा
ठाकरे गटाने (Thackeay Group) जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर जलद सुनावणी करण्यासाठी अध्यक्षांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजीच्या निकालात विधानसभा अध्यक्षांना याचिकांवर मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असतानाही राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून सुनावणीला उशीर करत असल्याचा दावा केला, याचिकेत करण्यात आला होता.
विधानसभा अध्यक्षांविरोधात ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत (Eknath Shinde) गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. परंतु यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं होतं. या सुनावणीला आता तीन महिने होत आले तरी विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घ्यावा अशी विनंती या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.
हे ही वाचा :