मुंबई : अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. शपथविधीनंतर अवघ्या तीन दिवसातच अजित पवारांनी राजीनामा दिला आहे. अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राजीनामा सोपवला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी अजित पवारांची मनधरणी केल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. मात्र अजित पवारांच्या राजीनाम्यामुळे उद्या होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावाचा पेच भाजपसमोर उभा राहिला आहे.


याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांनीही राजीनामा दिला आहे. आज दुपारी साडे तीन वाजता पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली.

पवार कुटुंबीयांची मनधरणी कामी
"तुला माफ केलं आहे. तू परत ये. राजीनामा दे किंवा उद्याच्या बहुमत चाचणीपासून दूर राहा. जर असं केलं नाही आणि सभागृहात येऊन व्ही जारी केलास तरीही पक्षाकडे 'ऑप्शन बी' तयार आहे," अशी ताकीद शरद पवारांनी अजित पवारांना दिल्याचं सूत्रांकडून समजतं. त्यानंतरच अजित पवारांनी राजीनामा दिल्याचं म्हटलं जात आहे. तसंच आज (26 नोव्हेंबर) सकाळी सुप्रिया सुळे यांचे पती सदानंद सुळे यांनी अजित पवार यांची भेट घेतली. या भेटीत राजकारणापासून दूर राहणार अशी अट पवारांनी त्यांना घातल्याचं कळतं.

अवघ्या तीन दिवसात राजीनामा
23 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 8 वाजून 5 मिनिटांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन मोठा भूकंप घडवला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी पदभार स्वीकारला आणि बैठकही घेतली. परंतु अजित पवारांनी मात्र पदभार स्वीकालेला नव्हता. शपथविधीनंतर ते फारसे मीडियासमोर आले नाहीत किंवा बातचीतही केली नाही. शिवाय मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या कोणत्याही सरकारी बैठकीत ते सहभागी झाले नव्हते. आज  अजित पवारांनी राजीनामा देऊन पुन्हा भूकंप घडवला.

उद्या बहुमत चाचणी
बहुमत नसताना घाईघाईने शपथविधी उरकणाऱ्या फडणवीस सरकारची विश्वासदर्शक ठरावाची तारीख लवकरात लवकर करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर महाराष्ट्रात उद्याच बहुमत चाचणी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. बहुमत चाचणीवेळी गुप्त मतदान नको, त्याचे लाइव्ह थेट प्रक्षेपण करा असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. त्यानुसार उद्याच संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी घेण्यात यावी आणि हंगामी अध्यक्षांची निवड करण्यात यावी असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.