मुंबई: उद्या विधानसभेत बहुमताची चाचणी होणार की नाही, ठाकरे सरकारला आपले बहुमत सिद्ध करावे लागणार की नाही याचा निकाल आज 9 वाजता लागणार आहे. शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही बाजूंकडून यासंबंधी युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे.
राज्यपालांनी गुरुवारी विधानसभेमध्ये बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले आहेत. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय प्रलंबित असताना बहुमत चाचणीचा आदेश राज्यपाल कसे देऊ शकतात असा आक्षेप घेत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अपात्र आमदारांच्या प्रश्नी न्यायालयात 11 जुलै रोजी सुनावणी आहे, त्यामुळे उद्या होणारी बहुमत चाचणी पुढे ढकलावी अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीनं करण्यात आली होती.
शिंदे गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल यांचा युक्तीवाद
आमच्याकडे 55 पैकी 39 आमदारांचा पाठिंबा आहे. आम्ही शिवसेना सोडली नाही तर आम्हीच शिवसेना आहोत.
अल्पमतातील सरकार हे उपाध्यक्षांच्या अधिकारांचा गैरवापर करु शकतं का असा सवाल न्यायालयाने शिंदे यांच्या वकिलांना केला.
बंडखोर आमदार अपात्र ठरलं तर बहुमताचा आकडा कमी होईल, पण पक्षातही त्यांच्याजवळ बहुमत नाही, विधीमंडळ तर दूरच. त्यामुळे राज्य सरकार बहुमताच्या चाचणीपासून दूर पळतंय.
साधारणपण सत्ताधारी बहुमताची मागणी करतात, पण इथे विरोधकांनी बहुमताची मागणी केली आहे.
लोकशाहीचा विचार करता याचा निर्णय विधीमंडळात व्हावा.
बहुमत चाचणी आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय हे वेगवेगळे आहेत.
शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी यावेळी मध्य प्रदेशच्या खटल्याचा संदर्भ दिला. एमपी प्रकरणात पदाचा गैरवापर होऊ नये यासाठी तातडीने बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते असं कौल यांनी निदर्शनास आणून दिलं. तसेच त्यांनी अरुणाचल प्रदेशच्या एका खटल्याचाही संदर्भ दिला आहे.
बहुमत चाचणी लांबवणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. घोडेबाजार रोखण्यासाठी उद्या बहुमत चाचणी आवश्यक आहे.
बहुमत चाचणीच्या निर्णयाचा अधिकार हा राज्यपालांनाच आहे. राज्यपालांचा निर्णय हा आक्षेपार्ह आहे का?
अल्पमतातील सरकार उपाध्यक्षांचा वापर करु शकते का असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे यांच्या वकिलांना केला.
शिवसेनेच्या वतीने काय युक्तीवाद झाला?
अपात्रतेचा निर्णय घेतल्यानंतरच बहुमत चाचणी करायला हवी, कारण त्यानंतर सभागृहातील सदस्यांची संख्या बदलणार. जर बंडखोर आमदारांना निलंबित केलं तर सभागृहातील संख्या कमी होईल.
बहुमत चाचणी आणि अपात्रतेचा काय संबंध असा प्रश्न न्यायालयाने शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना विचारला.
11 तारखेला जर हे आमदार अपात्र ठरले तर त्यांची अपात्रता ही 21 जूनपास असेल. याचा अर्थ हा या आमदारांचे मत अवैध ठरेल असं उत्तर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दिलं. त्यामुळे या आमदारांना जर बहुमत चाचणीमध्ये सहभागी करुन घेतलं तर ती बहुमताची खरी परीक्षा होणार नाही असंही सिंघवी यांनी म्हटलं.
जर विधानसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय आधीच घेतली असता तर ही वेळ आली नसती असं न्यायालयाने म्हटलं. त्यावर उत्तर देताना अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटलं की, अध्यक्षांनी कारवाई सुरू केली पण त्यावर कोणीतरी आक्षेप घेतला.
जर उपाध्यक्षांच्या विरोधातच अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला तर त्यांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
उद्या या आमदारांना मतदान करु देणं हे लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केलं आहे.
34 बंडखोरांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्राचं वाचन सिंघवी यांनी केलं. राज्यापालांना दिलेल्या पत्रावर 34 बंडखोर आमदारांच्या सह्या आहेत. राजीनामा दिला नसला तरी वागणुकीमुळे पक्ष सोडल्याचं चित्र आहे आणि पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार हे ग्राह्य धरता येतं असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला. या सर्व आमदारांची कृती ही पक्षविरोधी आहे, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी असं सिंघवी यांनी यामाध्यमातून सूचवलं आहे.
या पत्राचं कोणतेही व्हेरिफिकेशन केलं गेलं नसल्याचं सिंघवी यांनी केलं. तसेच राज्यपालांच्या प्रत्येक निर्णयाची कायदेशीर वैधता तपासता येऊ शकते असंही सिंघवी म्हणाले.
राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाला न विचारता अनेक निर्णय घेतले. ते कोरोनातून दोन दिवसांपूर्वीच बरे झाले आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या भेटीनंतर त्यांनी लगेच बहुमत चाचणीचा निर्णय घेतला असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला.
सिंघवी यांनी यांचेकडून राजेंद्र सिंह राणा आणि बोम्मई प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला.
अपात्रतेचा निर्णय घेण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांना अधिकार द्या, त्यांचे हात न्यायालयाने बांधले आहेत. किंवा बहुमत चाचणी ही पुढे ढकला.