Maharashtra Politics: विधीमंडळाच्या शिवसेना (Shiv Sena) आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटिशीला (Vidhan Sabha Speaker) ठाकरे गट (Thackeray Group) उत्तर देणार नसल्याची माहिती मिळत आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रते संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या आमदारांना नोटीस पाठवून 14 दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितलं होतं. मात्र, मुदत संपूनसुद्धा ठाकरे गटाकडून या नोटिशीला उत्तर देण्यात आलेलं नाही. दरम्यान, शिंदेंच्या शिवसेनेकडून विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटिशीला उत्तर देण्यात आलं आहे.
शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात आम्ही कारवाईची मागणी केली आहे. त्यामुळे यामध्ये 16 आमदारांनीच नोटिशीला उत्तर देणं गरजेचं नसल्याचं मत ठाकरे गटाकडून व्यक्त करण्यात आलं आहे. त्यामुळे इतर शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या आमदारांना नोटिशीला उत्तर देण्याची गरज नसल्याची भूमिका ठाकरे गटानं घेतली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावं यासाठीची ठाकरे गटाची याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल आहे. त्यासाठी ठाकरे गटाकडून अनेकदा स्मरण पत्र ही देण्यात आलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदेंसह इतर आमदरांना नोटीस दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर 90 दिवसांच्या विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.
राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून सुनावणीला उशीर करत असल्याचा दावा
ठाकरे गटाने (Thackeay Group) जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर जलद सुनावणी करण्यासाठी अध्यक्षांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजीच्या निकालात विधानसभा अध्यक्षांना याचिकांवर मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असतानाही राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून सुनावणीला उशीर करत असल्याचा दावा केला, याचिकेत करण्यात आला होता.
विधानसभा अध्यक्षांविरोधात ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत (Eknath Shinde) गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. परंतु यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं होतं. या सुनावणीला आता तीन महिने होत आले तरी विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घ्यावा अशी विनंती या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :